कोरोनाको मारमा : वर्तमान शिक्षा व्यवस्था
वर्तमान विश्व संरचनामा कोरोना कोभिड—१९ को कारण विश्व अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । यस अवस्थामा सम्पूर्ण विश्व जगत प्रभावित भएको कुरा सत्य हो तर अझ शिक्षा प्रणालीमा यसको गहिरो प्रभाव पर्न गएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्रले पनि पनि प्राथमिकताको आधारमा वैकल्पिक निकासहरु पाउनुपर्ने तर सुसुप्त शिक्षा मन्त्रालय, वुद्धिमत्ता सलाहकार टीम र अहम नेतृत्वको मारमा नेपालमा करिव ३५ लाख कलिला वाल मानसिकताहरु प्र्रताडित हुुन पुगेका छन् ।
विश्व बजारमा स्थापित मुल्य र मान्यताका आधारमा नेपालमा पनि वैकल्पिक शिक्षा पद्धति तथा प्रभावकारी निति नियमहरु अवलम्वन गर्ने तथा कार्र्यान्वयन गर्ने प्रयासहरु नगरिएका त होइनन तर परिपक्व नहुँदै परिवर्तन हुने निर्णयहरु तथा अव्यवहारिक निर्णयहरुका कारण हाल शैक्षिक संस्थाहरु खोल्ने वातावरण हुन सकेका छैनन नत प्रभावकारी बैकल्पिक पद्ध्तिहरु अवलम्वन हुन सकेका छन ।
वर्तमान अवस्थामा विद्यालय शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षाका विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु राज्यव्यवस्थाको पूर्वाग्रही व्यवहारमा शिक्षा प्रणालीलाई राखिएको आधारमा मात्र अन्यायमा पर्नु दुखद कुरा हो । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाजस्ता व्यक्तिका नैर्सर्गिक अधिकारका कुराहरु परिपूर्ति गर्नुमा राज्य चुक्नु साच्चिनै विश्वजगतमा लज्जास्पद कुरा हो । अकर्मण्य नेतृत्व तथा लघु सोचबाट निर्देशित मनोदशा ३५ लाख बालवालिकाका लागि अभिशाप बन्न पुग्नु दुखद् कुरा हो ।
तसर्थ राज्यका निकायहरुले सहि समयमानै निकाश खोज्नूपर्ने हुन आउँदछ । अझ भन्नेहो भने राज्यले निजी र सामुदायिक शिक्षा प्रणालीमा विभेदकारी नीति अवलम्वन गर्नु नै शिक्षामा विकल्प प्रस्तुत गर्न नसक्नुको मुल मर्म हुन आउँदछ । ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रको शैक्षिक प्रणालीमाथि आधारित सामुदायिक शिक्षा प्रणाली, राज्यको निजीप्रतिको पूर्वाग्रही सोचको कारण सुसुप्त हुन पुगेको छ । राज्यको नजरमा शिक्षा प्रणाली विद्यार्थीमाथि विभेद् हुनु खेदप्रद छ । राज्यले सबैलाई समान दृष्टिकोणबाट समान पोलीसीहरु अवलम्वन गरिनुपर्दछ एवं सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय समेटिनु पर्दछ ।
राज्यको गैरजीम्मेवारीपन तथा अभिभावकको उदासीपनका कारण हाल विद्यार्थी, शैक्षिक संस्था एवं शिक्षक कर्मचारीहरु प्रभावित पर्न गएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको उदासीपन, कामै नगरी आराम गरेर तलव खाने पद्धति पनि शैक्षिकस्तर खस्किनुको मुल कारण हो भन्नेकुरा आँकलन नगरी ल्याइने कार्ययोजना एवं राजनैतिक पक्षपोषणको आधारमा गरिने गतिविधिले गर्दा पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्र धरासायी बनेको हो भन्ने कुराको हेक्का राख्न नसक्नु पनि शिक्षाविद्को कमजोरी ठहरिन पुग्दछ ।
वर्तमान अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई मध्यनजर गरी निजी क्षेत्रको ओझिलो शैक्षिक योगदानको पनि कदर गर्दै हातेमालो गरी कार्ययोजना बनाउँदा मात्रै राज्यका योजनाहरु सफल हुन सक्छन् । भोको पेटले कसैलेपनि उर्जा दिन सक्दैनन् । राज्यले यस विषम परिस्थितिमा सामुदायिक एवं निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारीप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नु पर्दछ । अनि मात्र शिक्षक, कर्मचारीले राज्यका कार्ययोजनाहरुलाई साथ र सहयोग गर्ने वातावरण वन्न पुग्दछ ।
राज्यका नियन्त्रणमा रहेका संघसंस्थालाई न्यूनतम शुल्कमा सेवा दिन उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ । उनीहरुको सहयोगमा शिक्षक कर्मचारीको रोजीरोटीको व्यवस्था एवं स्वास्थसँग सम्बन्धित न्यूनतम मापदण्डको कार्यन्वयन गर्ने, इन्सुरेन्सलगायत भैपरि आउने जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउने अनि निजी सामुदायिकसँगको संयुक्त सहकार्यको मोडालिटीमा स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा मात्र राज्यले करिब ३५ लाख बालबालिकाको शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिइकन शैक्षिक गतिविधिमा जोडेर शैक्षिक दुर्घटना हुनबाट बचाउन सकिन्छ ।
(लेखक कलेज तथा विद्यालयका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ )