शिक्षामा ‘सर्जरीको तयारी’: मन्त्री पोखरेलसामु तत्काल सुधारका ६ एजेन्डा !

काठमाडौँ– नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्यभार सम्हालेकै दिन मन्त्रालयका तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रको जर्जर अवस्था र तत्काल सुधार्नुपर्ने ६ बुँदे ‘रेस्क्यु प्लान’ प्रस्तुत गरिएको छ । पदभार ग्रहण लगत्तै आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रममा मन्त्रालयले शिक्षाका ६ वटा मुख्य ‘क्यान्सर’ र तिनको तत्काल उपचारका एजेन्डाहरू मन्त्रीसामु प्रस्तुत गरेको हो ।
जसमा विद्यालयको शिक्षाको दरबन्दी, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षासँगै ब्रेन ड्रेन, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा तत्काल समाधान गर्नुपर्ने ६ वटा एजेण्डाहरु रहेको छन् ।
१. विद्यालय शिक्षाः दरबन्दीको बेहाल र भद्दा संरचना
मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको पहिलो एजेन्डामा विद्यालय तहको गम्भीर असन्तुलन देखाइएको छ । १५ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा १०० जना पनि विद्यार्थी छैनन् । अचम्मको कुरा त के छ भने, प्राथमिक तहमा २० हजारभन्दा बढी दरबन्दी छ भने मावि र निमाविमा २१ हजारभन्दा बढी दरबन्दीको चरम अभाव छ । १७ थरीका विद्यालयहरूको झन्झटिलो प्रावधानलाई हटाएर नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत विद्यालय शिक्षालाई एउटै लयमा ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
२. प्राविधिक शिक्षामा ६१ प्रतिशत क्षमता खेर
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्राविधिक शिक्षामा लगानी भए पनि उपलब्धि भने चिन्ताजनक देखिन्छ । ५३७ विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक धारमा ३५ प्रतिशत मात्र भर्ना छ भने स्नातक गरेका ३२ प्रतिशत अझै बेरोजगार छन् । ४ सय ७८ संस्थाका १ हजार ३ सय २ वटा कार्यक्रमहरूको सम्बन्धन वर्षौँदेखि ‘कोमा’मा छ । त्यसैले नयाँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम ऐन ल्याएर यस क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयको रहेको छ ।
३. चिकित्सा शिक्षाः छात्रवृत्तिको भार र रोकिएका आयोजना
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा हालसम्म ११ हजारलाई छात्रवृत्ति दिइए पनि त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेतमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको निर्माण कार्य नीतिगत अस्पष्टताले रोकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न र छात्रवृत्ति प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन ऐन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
४. उच्च शिक्षाः ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्ने चुनौती
उच्च शिक्षामा देखिएको असन्तुलन झन डरलाग्दो छ । त्रिविमा ६ लाख विद्यार्थी हुँदा केही नयाँ विश्वविद्यालयमा ४ सय पनि विद्यार्थी नभएको तथ्यांक मन्त्रालयले मन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । हालसम्म ६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले ८२ देशका लागि एनओसी लिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्न विश्वविद्यालयहरूलाई गाभ्ने, छाता ऐन ल्याउने र विदेशिएका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक कूटनीति सुरु गर्ने एजेन्डा मन्त्रीसामु प्रस्तुत गरिएको छ ।
५. विज्ञान र प्रविधिः उपेक्षित क्षेत्रको उत्थान
विज्ञान र प्रविधिलाई राज्यले सधैँ सौतेनी व्यवहार गरेको गुनासो कर्मचारीहरूको छ । प्राथमिकता, लगानी र पूर्वाधारको अभावमा यो क्षेत्र खुम्चिएको छ । यसलाई उकास्न विशेष कानुनी प्रबन्ध र अनुसन्धानमा ठूलो लगानीको खाँचो रहेको मन्त्रालयको ठहर छ ।
६. विविधः कर्मचारीको न्यूनतम तलबदेखि मधेशको साक्षरतासम्म
अन्तिम एजेन्डामा विद्यालयका ६३ हजारभन्दा बढी बालविकास सहजकर्ता र कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १९ हजार ५ सय सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको छ । साथै, साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा गर्ने, १० वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको दोस्रो चरण सुरु गर्ने र कक्षा १ देखि ५ सम्मको सिकाइ उपलब्धि सुधार्न ‘फाउण्डेसनल लर्निङ’ को राष्ट्रिय रोडम्याप बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले यी एजेन्डाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी परिणाममुखी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, वर्षौंदेखि थुप्रिएका यी समस्याहरूलाई नयाँ मन्त्रीले कुन रफ्तारमा सुल्झाउँछन् । त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।