शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट अलग राख्ने नीति अघि सारेको छ। १०० दिने कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक लगायतलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्ध हुन नपाइने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
सरकारको यो कदमले लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उल्लङ्घन भएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
ताजा अपडेट
- काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा. विवेक बराल नियुक्त
- सरकारलाई शिक्षक महासंघको अन्तिम चेतावनी ! भदौबाट देशव्यापी आन्दोलन घोषणा (भिडियोसहित)
- कक्षा १२ को मौका (पूरक) परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक
- कहिले आउँछ कक्षा १२ को पूरक परीक्षाको नतिजा ?
- पेट्रोलियम इन्जिनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्दै इम्पेरियल कलेज अफ इन्जिनियरिङ
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा.डा. केसी, सचिवमा प्रा.डा. श्रेष्ठ
- यी ७ परीक्षा केन्द्रमा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा स्थगित
- मधेशका ११ वटा परीक्षा केन्द्रमा एमबीएसको परीक्षा स्थगित
धेरैले पढेको
- नेपालका अब्बल ३० माविहरू
- शिक्षामन्त्रीको एजेण्डाः इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय पुर्याइने !
- शिक्षामा ‘सर्जरीको तयारी’: मन्त्री पोखरेलसामु तत्काल सुधारका ६ एजेन्डा !
- बालेन एक्सनः १५ दिनमै एसईईको नतिजा ,परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने तयारी
- कक्षा १२ को नतिजा : रिटोटलिङ नगरी सिधै रिचेकिङ गर्न पाइन्छ ?
- वैशाख १ गतेदेखि इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
- शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
- कक्षा १२ का परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक, गत वर्षकै ‘कपिपेष्ट’













तपाईको प्रतिक्रिया