शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट अलग राख्ने नीति अघि सारेको छ। १०० दिने कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक लगायतलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्ध हुन नपाइने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
सरकारको यो कदमले लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उल्लङ्घन भएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
ताजा अपडेट
- जहाँ शिक्षकको अभाव छ, त्यहीँ आशा बनेर पुग्छन् ‘साथी शिक्षक’ !
- २ दिने सार्वजनिक बिदा निर्णयप्रति नेसनल प्याब्सनको चिन्ता , शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित हुने चेतावनी
- निजी विद्यालयले जथाभावी शुल्क लिन नपाउनेः के-के शिर्षकमा लिन पाउँछन् ?
- शनिबार र आइतबार बिदा दिने सरकारको निर्णय
- आगामी शैक्षिक सत्र वैशाख १५ देखि सुरु गर्ने सरकारको निर्णय
- अरूको नाममा एसईई दिने नक्कली परीक्षार्थी मकवानपुरमा पक्राउ
- कक्षा ८ को परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजासहित चिरायु एकेडेमी शंखरापुर नगरपालिकामै प्रथम
- आजबाट एसईई परीक्षा सुरु
धेरैले पढेको
- शिक्षामन्त्रीको एजेण्डाः इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय पुर्याइने !
- शिक्षामा ‘सर्जरीको तयारी’: मन्त्री पोखरेलसामु तत्काल सुधारका ६ एजेन्डा !
- बालेन एक्सनः १५ दिनमै एसईईको नतिजा ,परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने तयारी
- वैशाख १ गतेदेखि इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
- शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
- कक्षा १२ का परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक, गत वर्षकै ‘कपिपेष्ट’
- चौतर्फी विरोधपछि ब्याक भए शिक्षामन्त्री, विद्यालय तहका मात्रै इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णय
- पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्व गृहमन्त्री लेखक पक्राउपछि अब के हुन्छ ? कसरी अघि बढ्छ अनुसन्धान ?








तपाईको प्रतिक्रिया