शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट अलग राख्ने नीति अघि सारेको छ। १०० दिने कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक लगायतलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्ध हुन नपाइने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
सरकारको यो कदमले लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उल्लङ्घन भएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
ताजा अपडेट
- सात विश्वविद्यालयले पाए नयाँ उपकुलपति, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानमन्त्री शाहद्वारा नियुक्ति
- इन्जिनियरिङ प्रवेश परीक्षामा मनपरीको आरोप, ९ विद्यार्थी संगठनको कडा चेतावनी
- शिक्षकको तलबभत्ता अपुग भए तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई केन्द्रको निर्देशन
- त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापा
- ट्युसन सेन्टरको छाना भत्किँदा १४ बालबालिकाको मृत्यु
- ८ विश्वविद्यालयले पाउँदैछन् नयाँ उपकुलपति, सिफारिस समितिले टुंग्यायो अन्तिम सूची
- यस्तो छ शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रारको सर्टलिष्ट
- कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका नमुना पुनः परीक्षणका लागि समिति गठन
धेरैले पढेको
- नेपालका अब्बल ३० माविहरू
- शिक्षामन्त्रीको एजेण्डाः इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय पुर्याइने !
- शिक्षामा ‘सर्जरीको तयारी’: मन्त्री पोखरेलसामु तत्काल सुधारका ६ एजेन्डा !
- बालेन एक्सनः १५ दिनमै एसईईको नतिजा ,परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने तयारी
- वैशाख १ गतेदेखि इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
- शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
- कक्षा १२ का परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक, गत वर्षकै ‘कपिपेष्ट’
- चौतर्फी विरोधपछि ब्याक भए शिक्षामन्त्री, विद्यालय तहका मात्रै इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णय
यो पनि पढनुहोस
तपाईको प्रतिक्रिया