शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट अलग राख्ने नीति अघि सारेको छ। १०० दिने कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक लगायतलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्ध हुन नपाइने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
सरकारको यो कदमले लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उल्लङ्घन भएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
ताजा अपडेट
- माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको विज्ञापन खुल्यो, मंसिर ७ देखि आवेदन दिन सकिने
- त्रिविले निकाल्यो बीबीएस प्रथम वर्षको नतिजा, चार विद्यार्थीलाई दुई वर्ष परीक्षा दिन रोक
- कस्ता विद्यार्थीलाई ट्यालेन्ट भन्ने ? विद्यार्थीको प्रतिभा चिन्ने सही तरिका के हो ?
- विद्यार्थीको एक मिनेटको भिडियोले जित्न सक्छ ५० हजार रुपैयाँ, काठमाडौं महानगरले खुलायो अवसर !
- डा. केसीको अनशन अन्त्य, चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकारसँग के–के भए सहमति ?
- वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता
- को हुन् नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी ?
- स्ट्रोकविरुद्ध सचेतना र वातावरण संरक्षणको सन्देश बोकेर स्वयम्भूमा पदयात्रा
धेरैले पढेको
- नेपालका अब्बल ३० माविहरू
- शिक्षामन्त्रीको एजेण्डाः इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय पुर्याइने !
- शिक्षामा ‘सर्जरीको तयारी’: मन्त्री पोखरेलसामु तत्काल सुधारका ६ एजेन्डा !
- बालेन एक्सनः १५ दिनमै एसईईको नतिजा ,परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने तयारी
- कक्षा १२ को नतिजा : रिटोटलिङ नगरी सिधै रिचेकिङ गर्न पाइन्छ ?
- वैशाख १ गतेदेखि इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
- शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
- कक्षा १२ का परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक, गत वर्षकै ‘कपिपेष्ट’











तपाईको प्रतिक्रिया