शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट अलग राख्ने नीति अघि सारेको छ। १०० दिने कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक लगायतलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्ध हुन नपाइने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
सरकारको यो कदमले लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उल्लङ्घन भएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
ताजा अपडेट
- शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमाथि ‘ब्ल्याङ्केट क्रिमिनलाइजेसन’ नगर्न इक्यानको चेतावनी
- ललितपुरको दोस्रो उत्कृष्ट कलेजका रूपमा स्थापित पिनाकल एकेडेमी
- नेपालकै तेस्रो स्थानमा काठमाडौं मोडल: किन बनिरहेको छ विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ ?
- त्रिविको शिक्षाध्यक्षमा खनाल र रजिस्ट्रारमा चालिसे नियुक्त
- एसइइमा ४ जीपीए ल्याउने ७५ जनालाई गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ नि:शुल्क पढाउने
- रिलायन्स कलेजले सीए कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै
- नेपालका हजारौं माविमध्ये उत्कृष्ट १७ औँ स्थानमा मनास्लु वर्ल्ड कलेज
- आज साँझ एसईई नतिजा सार्वजनिक हुने
धेरैले पढेको
- नेपालका अब्बल ३० माविहरू
- शिक्षामन्त्रीको एजेण्डाः इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय पुर्याइने !
- शिक्षामा ‘सर्जरीको तयारी’: मन्त्री पोखरेलसामु तत्काल सुधारका ६ एजेन्डा !
- बालेन एक्सनः १५ दिनमै एसईईको नतिजा ,परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने तयारी
- वैशाख १ गतेदेखि इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
- शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
- कक्षा १२ का परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक, गत वर्षकै ‘कपिपेष्ट’
- चौतर्फी विरोधपछि ब्याक भए शिक्षामन्त्री, विद्यालय तहका मात्रै इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णय








तपाईको प्रतिक्रिया