शिक्षा सचिव काफ्ले उदासीन बन्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प !

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले उदासीन बन्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प भएको छ । कर्मचारीको पदपूर्तिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदासमेत सचिव उदासीन बन्दा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि नबढेको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

२०७९ सालमा अधिकृत प्रथम श्रेणी र द्वितीय श्रेणीलगायतका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रिक्त कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेपछि पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो । उजुरी उपर सर्वोच्च अदालतले २०८१ साल फागुन ८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बोर्डका कर्मचारीको पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्दै पदपूर्ति समितिलाई आदेश दिएको थियो ।

शिक्षा ऐन, २०२८ ले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ । उनै उपाध्यक्ष कर्मचारी पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष रहन्छन् । त्यसैले मन्त्रालयका सचिव एवं पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष काफ्लेले सर्वोच्चको आदेश आइसक्दा पनि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउँदा कर्मचारीहरु आक्रोशित बनेका हुन् । ‘सर्वोच्चले आदेश दिएको पनि तीन महिना बितिसक्यो तर पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा सचिवले अहिलेसम्म बैठकसमेत राख्नुभएको छैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँको यो उदासीनताले कर्मचारीहरुको मनोबल गिरिरहेको छ ।’

पदपूर्तिमा अनेक बाहनाबाजी गर्दै सचिवले आलटाल गर्दा कर्मचारीको वृद्धि विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको बोर्डका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘यसले हामी कर्मचारीहरुको मनोबल गिराएको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती कर्मचारीले भने, ‘जसको असर कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशनमा समेत पर्न सक्छ ।’

लोक सेवा आयोगले बोर्डको अधिकृत प्रथम श्रेणीका लागि ४, अधिकृत द्वितीय श्रेणीका लागि ११ र खुला अधिकृत पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । तर, पदपूर्ति समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सचिवले नै प्रक्रिया अघि नबढाउँदा कर्मचारीहरु आक्रोशित भएका हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई एउटा शाखाको रुपमा राख्न खोजेकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बोर्डका अर्का एक अधिकारी बताउँछन् । ‘स्वायत्त हुनुपर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो बनाउनका लागि पदपूर्तिमा समेत ढिलाइ गरिरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘बोर्डलाई शिक्षा मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा लगियो भने नेपालको शिक्षाको अवस्था कुन तहमा गिर्छ होला ?’ यस विषयमा बुझ्न खोज्दा शिक्षा सचिव काफ्ले सम्पर्कमा आएनन् ।

बोर्डका कर्मचारीले दिए तीन दिनको अल्टिमेटम

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्मचारी संघले बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्मालाई आइतबार तीन दिनको अल्टिमेटम दिँदै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । संघले पाँच वटा माग राख्दै तीन दिनभित्र सकारात्मक पहल नगरे चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

कर्मचारीहरुले २०८० भदौ २७ गते सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा छलफल भई समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश भएको र उक्त समितिबाट सार्वजनिक भएको मस्यौदा प्रतिवेदनमा बोर्डको स्वायत्तता समाप्त हुने गरी संरचना तयार भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । साथै, बोर्डमा कार्यरत स्थायी तथा अस्थायी (अस्थायी, ज्यालादारी र करार) कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा समेत केही उल्लेख नगरेकोमा समेत उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘बोर्डको वास्तविक स्वायत्तता र यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको पूर्ण ग्यारेण्टी प्रदान गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा परिमार्जन हुन हामी बोर्ड व्यवस्थापन मार्फत नेपाल सरकार समक्ष निम्न विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौ,’ संघद्वारा जारी ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

यी हुन् बोर्डका कर्मचारीले राखेका माग :

१. बोर्डको स्वायत्तता र गरिमा कायम हुने गरी बोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

२. विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नै ’बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तत्काल प्रचलित सेवा शर्त सम्बन्धी
कानुन बमोजिम खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै व्यवस्था गरिने छैन ।’ भन्ने वाक्याश लेखियोस् ।

३. बोर्डको दरबन्दीमा कार्यरत रहेका अस्थायी प्रकृतिका (अस्थायी, ज्यालादारी र करार) सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई एक पटक स्थायीको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिइने र प्रतिस्पर्धामा सहभागी नहुने वा सहभागी भई अनुत्तीर्ण हुने कर्मचारीलाई निजले गरेको अस्थायी प्रकृक्तिको सेवा अवधिको आधारमा सुविधा दिएर बिदा गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

४. बोर्डको रोकिएको कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य तत्काल अघि बढाइयोस् ।

५. उपरोक्त अनुसारका बुँदाहरूमा ३ दिन (मिति २०८२/०२/१३ गते) भित्र सकारात्मक पहल र सम्बोधन नभएमा हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं। यसबाट पर्न जाने असरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोर्डको व्यवस्थापनले लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।