प्रधानाध्यापक नियुक्तिदेखि हटाउनेसम्मको अधिकार अब स्थानीय तहलाई

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधन गर्दै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार अब स्थानीय तहले निश्चित आधार र प्रक्रिया पूरा गरेर प्रधानाध्यापकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ भने रिक्त पदमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न पनि सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित नियमावलीमा प्रधानाध्यापकले कार्यसम्पादन करारबमोजिम काम नगरेको, कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको वा आचरण खराब रहेको देखिएमा स्थानीय तह प्रमुखले पदबाट हटाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसका लागि स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुख वा तोकिएको अधिकृतले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तह प्रमुखले प्रधानाध्यापकलाई जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त रहेको प्रधानाध्यापक पदमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा समावेश गरिएको छ ।

यसअनुसार स्थानीय तहले दरखास्त आह्वान गर्नेछ । आधारभूत तहको विद्यालयका लागि कम्तीमा स्नातक तथा माध्यमिक तहका विद्यालयका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विद्यालयको सोही तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाबाट योग्य उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थासँगै सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया थप प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र कार्यसम्पादनमा आधारित हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका प्रधानाध्यापकलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पदबाट हटाउन सकिने कानुनी आधार पनि स्पष्ट भएको छ ।