विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा सरकारको निगरानी: मापदण्ड नपुगे नवीकरणदेखि भर्नासम्म रोक

काठमाडौं । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका नाममा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कलेजमाथि सरकारले कडा निगरानी र नियमनको नीति अघि सारेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै अब विदेशी सम्बन्धनका कलेजले कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । मापदण्ड पूरा गर्न नसके सम्बन्धन नवीकरण, नयाँ विद्यार्थी भर्ना र आवश्यक कानुनी कारबाहीसम्मको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नियमावली बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको नियमावलीले विदेशी सम्बन्धनका शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन, नियमन र उत्तरदायित्वलाई थप व्यवस्थित बनाएको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पाेखरेलले बताए  ।

के छ नयाँ नियमावलीमा ?

नियमावलीअनुसार अब सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १ हजार विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्नेछ । साथै, सम्बन्धित विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङ्किङमा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट १ हजारभित्र परेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी सम्बन्धनका कलेजले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (QAA) प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता र उपलब्ध जनशक्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिनेछ ।

अब विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा कलेज सञ्चालन गर्न धरौटी राख्न पनि अनिवार्य गरिएको छ । स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले ३५ लाख रुपैयाँ र स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्ने कलेजले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

कलेजका भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्डलाई पनि थप व्यवस्थित गरिएको छ । सरकारले अब विश्वस्तरीय गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिँदै उत्कृष्ट १ हजारभित्र परेका विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमलाई मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न दिने नीति लिएको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नयाँ मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पनि अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ । सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई सुधारका लागि निश्चित समय दिने जनाएको छ । तर, त्यस अवधिसम्म पनि सुधार नभए सम्बन्धन नवीकरण रोक्ने, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने र आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा ५६ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकामा छन् । यी कलेजहरूले व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, कम्प्युटर विज्ञान, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, व्यापार प्रशासन, नेटवर्क इन्जिनियरिङ, मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट, डाटा साइन्स, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, मानव संसाधन व्यवस्थापन, फेसन डिजाइनलगायत विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

विदेशी सम्बन्धनका कलेज सञ्चालनका लागि २०५९ सालदेखि निर्देशिका लागू भए पनि छुट्टै नियमावली जारी गरिएको यो पहिलो पटक हो । सरकारले नयाँ नियमावलीमार्फत विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तर, पारदर्शिता र नियमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।