बर्तौलाको प्रश्न : सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने दाउपेच गर्दै त छैन ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने दाउपेच त गर्दै छैन भन्ने प्रश्न गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धि सैदान्तिक छलफलमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सचेतक बर्तौलाले उक्त प्रश्न गरेका हुन् ।
सरकारले शिक्षकसँग पटक पटक सहमति गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने रोग पुरानैदेखि भएकाले अहिले पनि आलटाल गर्ने होकि भन्ने संशय उत्पन्न भएको उनले बताए ।
साथै, शिक्षा मन्त्रीले पनि शिक्षकसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ भन्ने कुरा संसदमा उभिएर भन्ने आँट गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘माननीय मन्त्रीले शिक्षकसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ भन्ने आँट गर्न सक्नुभएन,’ उनले भने, ‘यसले शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको सहमतिप्रति सरकार जिम्मेवार छैन भन्ने देखाउँछ ।’
त्यसैले सरकारले शिक्षकसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराए । ‘शिक्षकका समग्र समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा विधेयकले स्पष्ट समेटेको देखिँदैन,’ उनले भने ।
ताजा अपडेट
- त्रिविले सार्वजनिक गर्यो स्नातक तहको नयाँ भर्ना तालिका
- देशभरका सबै विद्यालयमा शनिबार र आइतबार बिदा लागू गर्न सरकारको कडा निर्देशन
- काठमाडौँ महानगरको छात्रवृत्ति परीक्षाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक, चित्त नबुझे के गर्ने ?
- शिक्षामा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन
- एयरबस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच एयरोस्पेस क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता
- रिलायन्सद्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी एसईई निबन्ध प्रतियोगिताका विजेतालाई पुरस्कार वितरण
- शिक्षामा गोकर्णेश्वरको नयाँ मोडल : नर्सिङ, फार्मेसीदेखि इन्जिनियरिङसम्म छात्रवृत्ति
- काठमाडौं महानगरपालिकाको छात्रवृत्तिमा २६ हजार ८८८ जनाको आवेदन, आवेदन स्वीकृत गर्ने क्रम जारी
धेरैले पढेको
- नेपालका अब्बल ३० माविहरू
- शिक्षामन्त्रीको एजेण्डाः इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय पुर्याइने !
- शिक्षामा ‘सर्जरीको तयारी’: मन्त्री पोखरेलसामु तत्काल सुधारका ६ एजेन्डा !
- बालेन एक्सनः १५ दिनमै एसईईको नतिजा ,परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने तयारी
- वैशाख १ गतेदेखि इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
- शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
- कक्षा १२ का परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक, गत वर्षकै ‘कपिपेष्ट’
- चौतर्फी विरोधपछि ब्याक भए शिक्षामन्त्री, विद्यालय तहका मात्रै इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णय








तपाईको प्रतिक्रिया