निजी विद्यालयले जथाभावी शुल्क लिन नपाउनेः के-के शिर्षकमा लिन पाउँछन् ?

काठमाडौँ — नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा संस्थागत विद्यालयहरूले भर्ना, वार्षिक शुल्क र अन्य शुल्कमा जथाभावी वृद्धि गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुन अगावै सतर्क गराएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमअनुसार मात्रै शुल्क असुली गर्न निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न आदेश दिएको थियो। अब मन्त्रालयले “संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२” अनुसार मात्र शुल्क लिन निर्देशन दिएको छ ।

यी हुन् निजी विद्यालयले लिन सक्ने शुल्क

निर्देशिकामा निजी विद्यालयले १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ, जसमा मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, भोजन, यातायात, शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामग्री समावेश छन् । भर्ना शुल्कबापत सम्बन्धित कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्क भन्दा बढी लिन पाइदैन । त्यस्तै, वार्षिक शुल्कबापत स्वीकृत मासिक शुल्कको दुई महिनाभन्दा बढी हुन सक्दैन। यसैगरी, परीक्षा शुल्कबापत प्रत्येक कक्षाको स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने । शैक्षिक सामग्रीअन्तर्गत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत मात्र लिन पाइने।
निर्देशिकाअनुसार होस्टल, खाजा, खाना र यातायात शुल्क अभिभावक भेलाबाट दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्नेछ। आवासीय विद्यार्थीको शुल्क अभिभावक र विद्यालयबीच सहमति अनुसार तोकिनेछ।

बढी शुल्क लिँदा के हुन्छ ?

शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ अनुसार निर्देशिका उल्लङ्घन गर्ने विद्यालयलाई पहिलो पटक २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दोश्रो पटक अनुमतिपत्र रद्द, शुल्क असुली प्रक्रियामा मापदण्ड नपुरा गरे पूर्ण रूपमा अवैध मानिनेछ ।

अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्ने 

निजी विद्यालयहरूले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मको विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। ५ सय विद्यार्थी सम्म कम्तीमा १० प्रतिशत, ५ सय देखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत, ८ सय भन्दा बढी विदार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्नेछ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७ अनुसार स्थानीय तहमा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति रहेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले अभिभावक र विद्यालय दुवैलाई सचेत गर्दै, अवैध शुल्क असुली नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।