नर्सिङ तर्फको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन शिक्षा समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । नर्सिङ कलेजहरुमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ्निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकले रोकिएका नर्सिङ कलेजहरूमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएर कक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

सीटीईभीटीको सम्बन्धन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा गठित उपसमितिको २५ पुस २०७९ को प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल भएको थियो । सोही आधारमा समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अनुसार सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य तर्फका प्रवीणता प्रमाण पत्र तह मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा द्विविधा सृजना भएको छ । मेडिकल, डेन्टलतर्फ कार्यक्रमहरू पूर्ववत् सुचारु रहेका छन् । तर, नर्सिङतर्फ भर्ना अवरुद्ध छ । समितिले यसलाई अव्यवहारिक भन्दै यथावत् भर्ना लिई कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत परिषद्लाई निर्देशन दिएको हो ।

प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ (स्टाफ नर्स) विषय पढाउनेको लागि १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड छ । उत्तम मापदण्ड पुरा गर्न नसकेका ७३ वटा नर्सिङ कलेजहरूले २०७८ सालदेखि विद्यार्थी भर्ना लिन पाएका छैनन् ।

यस विषयमा समितिले उनीहरुले मापदण्ड तयार भई लागू नहुँदासम्मका लागि कोभिड – १९ को बन्दाबन्दीको समयलाई शून्य समय मानी आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल बनाउन ७ वर्षको (२०७५ देखी ५ वर्ष भुक्तान भइसकेकोले थप २ वर्ष मात्र) को समय दिई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र नयाँ मापदण्ड बनेपछि सोही अनुसार गर्न समेत भनेको छ ।

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्था बमोजिम २ वर्षभित्र आफ्नै अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कोभिड– १९ को शून्य समयको कारणले आफ्नै अस्पताल बनाउन नसकेका संस्थाहरूको हकमा हाललाई नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न प्रयोगात्मक अभ्यासको सुनिश्चितताको लागि १०० (सय) शय्याको अन्य कुनै पायक पर्ने अस्पताल (सरकारी, निजी, गैरसरकारी) सँग सम्झौता गरी सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ का बिचमा केहि विरोधाभास र दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रावधान देखिएकोले आयोगका र परिषद्का पदाधिकारीहरूले छलफल गरी कानुन वा नियमावली संशोधन गरी स्पष्ट पार्न समेत भनेको हो ।