नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे सर्वोच्चको नयाँ नजिर

काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्रको वैधानिकता र त्यसलाई प्रयोग गर्ने व्यक्तिको फौजदारी दायित्व एउटै विषय नभएको सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी एक मुद्दाको फैसलामा प्रमाणपत्र जारी गर्ने शैक्षिक निकायको वैधानिकता विवादित हुँदैमा मात्र प्रमाणपत्र प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई आपराधिक कसुरमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।

माननीय न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, शारंगा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले इन्द्रेश झासम्बन्धी मुद्दामा यस्तो व्याख्या गरेको हो। मुद्दाको विषय ‘नक्कली प्रमाणपत्र’ रहेको फैसलामा शैक्षिक प्रमाणपत्रको वास्तविकता, जारी गर्ने बोर्डको अस्तित्व तथा मान्यता र प्रमाणपत्र प्रयोगकर्ताको आपराधिक मनसायबारे विस्तृत विवेचना गरिएको छ।

कुन प्रमाणपत्रमा थियो विवाद ?

फैसलामा उल्लेख भएअनुसार नेपाल खानेपानी संस्थानमा कार्यरत इन्द्रेश झाले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित भनिएको Central Board of Higher Education, New Delhi बाट सन् १९८४ मा Matriculation Standard Examination (S.L.C.) उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र तथा बिहार इन्टरमिडिएट एजुकेशन काउन्सिल, पटना बाट सन् १९८७ मा I.Sc. उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए।

ती शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा उनी नेपाल खानेपानी संस्थानको सेवामा प्रवेश गरेका थिए।

पछि प्रमाणपत्रको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठेपछि अनुसन्धान भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा Matriculation तहको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा Central Board of High Education, New Delhi बाट आएको प्रमाणपत्र आफूहरूसँग सम्बन्धित नभएको व्यहोरा देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

अर्कोतर्फ I.Sc. तहको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट ‘Verified’ भएको कागजातसमेत मिसिलमा रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

यही फरक तथ्य सर्वोच्चको फैसलामा महत्वपूर्ण आधार बनेको देखिन्छ।

‘बोर्ड नै नदेखिनु’ र प्रमाणपत्र प्रयोगकर्ताको अपराध एउटै होइन

सर्वोच्चले प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाको वैधानिकता वा अस्तित्वमा प्रश्न उठेको विषयलाई मात्रै आधार बनाएर प्रमाणपत्रधारी व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरदार बनाउन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। फैसलामा शैक्षिक प्रमाणपत्र झुटो वा नक्कली हो कि होइन भन्ने निर्धारण गर्दा प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायको अधिकार, प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया, प्रमाणपत्रधारीको आचरण र प्रमाणपत्रको प्रयोगको अवस्थासमेत हेर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले नियमित रूपमा कुनै शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरेको, परीक्षा दिएको, प्रवेशपत्र प्राप्त गरेको र परीक्षा परिणाम प्रकाशित भएको तथ्य देखिएमा पछि सम्बन्धित बोर्डको मान्यता वा अस्तित्वमा विवाद उत्पन्न भएको मात्र कारणले विद्यार्थीले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यतालाई स्वतः नक्कली भन्न नमिल्ने आधारसमेत फैसलामा प्रस्तुत गरेको छ।

‘Fake Board’ उल्लेख हुँदैमा मात्र प्रमाणपत्र नक्कली हुँदैन

फैसलाको महत्वपूर्ण पक्ष Central Board of Higher Education, New Delhi सम्बन्धी विवाद हो।

अनुसन्धानका क्रममा उक्त बोर्डलाई ‘Fake Board’ भनिएको थियो। तर सर्वोच्चले कुनै बोर्डको मान्यता वा अस्तित्वमा पछि प्रश्न उठेको तथ्य मात्रका आधारमा त्यही बोर्डअन्तर्गत अध्ययन गरी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यतालाई स्वतः नक्कली ठहर गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

अदालतले शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको फौजदारी कसुर स्थापित गर्न प्रमाणपत्रको वैधानिकतासँगै त्यसलाई प्रयोग गर्ने व्यक्तिको आपराधिक मनसाय (mens rea) समेत प्रमाणित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रमाणपत्र अवैध भए पनि ‘जानाजानी प्रयोग’ गरेको प्रमाण चाहिने

सर्वोच्चले प्रमाणपत्र कानुनी रूपमा मान्य नहुनु र प्रमाणपत्र प्रयोगकर्ताले जानाजानी नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गर्नु दुई फरक प्रश्न भएको स्पष्ट गरेको छ।

फौजदारी कसुर कायम गर्न प्रमाणपत्र असत्य वा अवैध भएको तथ्य मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रमाणपत्रको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी थियो र जानाजानी त्यस्तो प्रमाणपत्र प्रयोग गरी लाभ लिएको थियो भन्ने तथ्य शंकारहित रूपमा प्रमाणित हुनुपर्ने अदालतको व्याख्या छ।

इन्द्रेश झाको हकमा भने उनले सम्बन्धित कलेजमा अध्ययन गरेको, परीक्षा दिएको, प्रवेशपत्र प्राप्त गरेको, परीक्षा परिणाम प्रकाशित भएको तथा I.Sc. तहको प्रमाणपत्र सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित भएको देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

यस अवस्थामा केवल Matriculation तहको प्रमाणपत्र जारी गर्ने बोर्डको अस्तित्व र मान्यतामाथि उठेको प्रश्नका आधारमा झाको आपराधिक मनसाय प्रमाणित भएको मान्न नसकिने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

प्रमाणपत्र ‘Void ab initio’ भए पनि फौजदारी सजायका लागि मनसाय आवश्यक

फैसलाको अर्को महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या प्रमाणपत्रको ‘Void ab initio’ अवस्थासँग सम्बन्धित छ।

सर्वोच्चले कानुनी मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्डबाट जारी भएको प्रमाणित हुन नसकेको प्रमाणपत्रले सुरुदेखि नै कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ। तर प्रमाणपत्र कानुनी रूपमा अमान्य हुनु मात्रले त्यसलाई प्रयोग गर्ने व्यक्तिको फौजदारी दायित्व स्वतः स्थापित नहुने अदालतले स्पष्ट गरेको छ।

फौजदारी दायित्वका लागि प्रमाणपत्र झुटो वा नक्कली रहेको जानकारी हुँदाहुँदै जानाजानी प्रयोग गरेको तथ्यसमेत स्थापित हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

विशेष अदालतको फैसला उल्टियो

यस मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंले २०७४ जेठ १७ गते इन्द्रेश झालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै रु. ५०० जरिवाना गरेको थियो।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मुद्दाका प्रमाण र कानुनी प्रश्नमाथि पुनः परीक्षण गरेको हो।

सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला उल्टी गर्दै इन्द्रेश झालाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिएको छ। साथै विशेष अदालतको फैसलाअनुसार कायम भएको जरिवानाको लगत कट्टा गर्न आदेश दिएको छ।

फैसलाको तपसिल खण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राखिएको रु. २३ हजार २५० धरौटी रकम नियमबमोजिम फिर्ता दिन समेत आदेश भएको देखिन्छ।

शैक्षिक क्षेत्रका लागि फैसलाको अर्थ

यो फैसला शैक्षिक प्रमाणपत्रको मान्यता, प्रमाणीकरण र प्रयोगसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्याका रूपमा हेर्न सकिन्छ। विशेषगरी कुनै शैक्षिक बोर्ड वा संस्थाको मान्यता, अस्तित्व वा वैधानिकतामाथि पछि प्रश्न उठ्दा त्यसबाट प्रमाणपत्र लिएका सबै व्यक्तिलाई स्वतः नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोगकर्ता मान्न नमिल्ने र प्रमाणपत्रको वैधानिकता तथा प्रयोगकर्ताको आपराधिक मनसाय अलग-अलग रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाबाट देखिन्छ।

तर फैसलाले सम्बन्धित Matriculation प्रमाणपत्रलाई वैध ठहर गरेको होइन। सर्वोच्चको मुख्य विवेचना फौजदारी दायित्व निर्धारणसँग सम्बन्धित छ। अर्थात्, प्रमाणपत्रको कानुनी हैसियत एउटा प्रश्न हो भने त्यस्तो प्रमाणपत्र जानाजानी नक्कली हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको हो कि होइन भन्ने अर्को प्रश्न हो।

यही दुई विषयलाई छुट्याएर सर्वोच्चले इन्द्रेश झालाई फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर गर्न प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष निकालेको हो।