शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट अलग राख्ने नीति अघि सारेको छ। १०० दिने कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक लगायतलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्ध हुन नपाइने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
सरकारको यो कदमले लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उल्लङ्घन भएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
ताजा अपडेट
- राष्ट्रिय लिटल च्याम्प्स सिजन–४ मा नेपाल विद्या सदनकी आन्या घलान बनिन् फर्स्ट रनरअप
- विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध शैक्षिक कार्यक्रमबारे आइप्यानको आग्रह : ‘तथ्य र कानुन हेरेर बहस गरौँ’
- नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे सर्वोच्चको नयाँ नजिर
- नेपालमा बढ्दो मुटुरोगको जोखिमबारे कार्डियाक सोसाइटीको पत्रकार अन्तक्रिया सम्पन्न
- केएमसीले विद्यार्थीमार्फत गर्यो बाढीपीडितलाई २३ लाखभन्दा बढी सहयोग
- राजनीतिक गतिविधिमा शिक्षकको संलग्नता : यी हुन् कारवाहीमा परेका सिन्धुलीका ४ शिक्षक !
- टाइमलाइन स्कुलको कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थी मुमेन श्रेष्ठ सम्पर्कविहीन
- शिक्षक सेवा आयोगले सार्वजनिक गर्यो वार्षिक कार्यतालिका, यस्तो छ परीक्षा र पदपूर्तिको समय
धेरैले पढेको
- नेपालका अब्बल ३० माविहरू
- शिक्षामन्त्रीको एजेण्डाः इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय पुर्याइने !
- शिक्षामा ‘सर्जरीको तयारी’: मन्त्री पोखरेलसामु तत्काल सुधारका ६ एजेन्डा !
- बालेन एक्सनः १५ दिनमै एसईईको नतिजा ,परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने तयारी
- कक्षा १२ को नतिजा : रिटोटलिङ नगरी सिधै रिचेकिङ गर्न पाइन्छ ?
- वैशाख १ गतेदेखि इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
- शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
- कक्षा १२ का परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक, गत वर्षकै ‘कपिपेष्ट’














तपाईको प्रतिक्रिया