शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट अलग राख्ने नीति अघि सारेको छ। १०० दिने कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक लगायतलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्ध हुन नपाइने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
सरकारको यो कदमले लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उल्लङ्घन भएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
ताजा अपडेट
- मनपरी शुल्क असुले कारबाही गर्ने सीटीईभीटीको चेतावनी ! नर्सिङ, एचए र फार्मेसीमा पुरानै शुल्क कायम
- विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग नगर्न केन्द्रको निर्देशन
- अर्बाना स्कुलद्वारा कक्षा ११ का नवआगन्तुक विद्यार्थीका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
- इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको स्नातक तह प्रवेश परीक्षाको आवेदन असार ३ गतेदेखि खुल्ने
- विश्व वातावरण दिवसमा ग्रीन आर्मीको विशेष कार्यक्रम, वातावरण संरक्षणसँगै विद्यार्थीको नेतृत्व विकासमा जोड
- अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता
- अनुसन्धान संस्कृतिलाई संस्थागत गर्दै काठमाडौं बर्नहार्ट, शिक्षकद्वारा विविध विषयमा अनुसन्धान प्रस्तुत
- त्रिविले सार्वजनिक गर्यो स्नातक तहको नयाँ भर्ना तालिका
धेरैले पढेको
- नेपालका अब्बल ३० माविहरू
- शिक्षामन्त्रीको एजेण्डाः इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय पुर्याइने !
- शिक्षामा ‘सर्जरीको तयारी’: मन्त्री पोखरेलसामु तत्काल सुधारका ६ एजेन्डा !
- बालेन एक्सनः १५ दिनमै एसईईको नतिजा ,परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने तयारी
- वैशाख १ गतेदेखि इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
- शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
- कक्षा १२ का परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक, गत वर्षकै ‘कपिपेष्ट’
- चौतर्फी विरोधपछि ब्याक भए शिक्षामन्त्री, विद्यालय तहका मात्रै इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णय








तपाईको प्रतिक्रिया