के शिक्षकले पनि पाउँछन् अब १५ दिनमै तलब ?

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अब प्रत्येक १५ दिनमा तलबभत्ता उपलब्ध गराउने तयारी थालेपछि देशभर नयाँ बहस सुरु भएको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै शिक्षक, सेना, प्रहरी, बैंकिङ, बीमा तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीमा समेत चासो बढेको छ ।

धेरैको प्रश्न एउटै छ— के शिक्षकले पनि अब १५ दिनमै तलब पाउँछन् ? महिनौँसम्म तलब कुर्नुपर्ने समस्या अन्त्य हुन्छ ? अन्य सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रमा पनि यो व्यवस्था लागू हुन्छ ?

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतका अनुसार हाललाई यो व्यवस्था निजामती अर्थात् राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट मात्रै सुरु गरिने तयारी गरिएको छ । सुरुवाती चरणमा यसलाई परीक्षणात्मक अभ्यासका रूपमा लागू गरिने जनाइएको छ ।

शिक्षकमा किन बढ्यो विशेष चासो ?

यो निर्णयपछि सबैभन्दा धेरै चासो शिक्षकवर्गमा देखिएको छ । कारण, देशका धेरै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक चौमासिक रूपमा तलब पाउँदै आएका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहमा शिक्षकले चार महिनामा एक पटक मात्रै तलब पाउने अवस्था छ भने केही विद्यालयका शिक्षकहरूले चौमासिक तलबसमेत समयमै पाउन सकेका छैनन् । यसले शिक्षकहरूलाई दैनिक घरखर्च, बैंक ऋण, पारिवारिक जिम्मेवारी र पेशागत मनोबलमा समेत असर पार्दै आएको छ ।

शिक्षकहरूले नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन गरिरहे पनि महिनौँसम्म तलब नपाउँदा आर्थिक संकट झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो पटक–पटक उठ्दै आएको छ ।

तलब ढिलो हुनुको कारण के ?

धेरैलाई केन्द्र सरकारले पैसा ढिलो पठाउँदा शिक्षकले तलब नपाएको धारणा छ । तर अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई शिक्षक तलबका लागि सशर्त अनुदान समयमै पठाउने गरेको छ ।

तर धेरै स्थानीय तहमा प्रशासनिक ढिलाइ, कागजी प्रक्रिया, प्राथमिकता अभाव तथा कमजोर वित्तीय व्यवस्थापनका कारण शिक्षकले समयमै तलब नपाउने अवस्था सिर्जना हुने गरेको बताइन्छ ।

यसकारण शिक्षकले १५ दिनमै तलब पाउने विषय केवल केन्द्र सरकारको निर्णयले मात्र सम्भव नहुने देखिएको छ । स्थानीय तहको कार्यशैली, बजेट निकासा प्रणाली र जिम्मेवारीबोधमा सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

सेना, प्रहरी र अन्य क्षेत्रमा के हुन्छ ?

हालसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायत सुरक्षा निकायमा यो व्यवस्था लागू हुने वा नहुनेबारे औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन ।

तर सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई थप आधुनिक बनाउने नीति अनुसार आगामी दिनमा ती क्षेत्रमा समेत विस्तार हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

निजी क्षेत्र, बैंकिङ र बीमामा लागू हुन्छ ?

सरकारको यो निर्णय सरकारी तलब प्रणालीसँग सम्बन्धित भएकाले निजी क्षेत्र, बैंक, बीमा कम्पनी, उद्योग तथा गैरसरकारी संस्थामा स्वतः लागू हुँदैन । ती संस्थाले आफ्नै नियमअनुसार तलबभत्ता वितरण गर्दै आएका छन् ।

यद्यपि सरकारी क्षेत्रमा यो अभ्यास सफल भए निजी क्षेत्रले पनि कर्मचारीमैत्री नीतिका रूपमा अपनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

किन ल्याइयो यस्तो व्यवस्था ?

महँगी बढ्दै गएको अवस्था, मासिक खर्च व्यवस्थापनको चुनौती र कर्मचारीको नियमित नगद प्रवाह आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले यस्तो प्रणाली ल्याउन लागेको बुझिएको छ ।

१५/१५ दिनमा तलब उपलब्ध हुँदा कर्मचारीलाई घरखर्च व्यवस्थापन सहज हुने, ऋणको दबाब घट्ने, बचत बानी बढ्ने तथा आर्थिक अनुशासनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारको नयाँ अर्धमासिक तलब प्रणालीले धेरै कर्मचारीमा उत्साह ल्याएको छ । तर, चौमासिक तलबसमेत समयमै नपाइरहेका शिक्षकका लागि वास्तविक राहत दिन स्थानीय तहसम्मको प्रणाली सुधार अनिवार्य देखिन्छ । अहिले निजामती कर्मचारीबाट सुरु हुन लागेको यो व्यवस्था सफल भए भविष्यमा शिक्षकसहित अन्य क्षेत्रसम्म विस्तार हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।