शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमाथि ‘ब्ल्याङ्केट क्रिमिनलाइजेसन’ नगर्न इक्यानको चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई एकैपटक अपराधीको घेरामा राख्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा चेतावनी दिएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि भइरहेको छापा, धरपकड र अनुसन्धान प्रक्रियालाई लिएर इक्यान आक्रामक रूपमा सार्वजनिक भएको हो । संघले केही सीमित घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमाथि ‘ब्ल्याङ्केट क्रिमिनलाइजेसन’ गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र लगानी वातावरणमै गम्भीर असर पार्ने जनाएको छ ।

इक्यानले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक नीतिगत वक्तव्यमा शिक्षा क्षेत्रको नाममा हुने ठगी, मानव तस्करी, नक्कली कागजातको प्रयोग वा गैरकानुनी आर्थिक कारोबारमा संलग्न जो–कोहीमाथि कठोर कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा आफ्नो स्पष्ट समर्थन रहेको उल्लेख गरेको छ । तर, केही व्यक्तिको गलत क्रियाकलापलाई आधार बनाएर दशकौँदेखि वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका सम्पूर्ण संस्थालाई अपराधीझैँ प्रस्तुत गर्नु अन्यायपूर्ण, गैरजिम्मेवार र खतरनाक प्रवृत्ति भएको संघको ठहर छ ।

संघले अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनको वर्तमान शैलीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । इक्यानका अनुसार प्रमाणित नहुँदै संस्थाको नाम सार्वजनिक गर्ने, सञ्चारमाध्यममार्फत अपराधीको छवि निर्माण गर्ने तथा प्रशासनिक कमजोरीलाई समेत आपराधिक गतिविधिसँग मिसाएर प्रस्तुत गर्ने कार्यले कानुनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रहार गरिरहेको छ । “दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष” भन्ने संवैधानिक मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै सम्पूर्ण क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले वैधानिक व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका संस्थाको प्रतिष्ठा ध्वस्त पार्ने खतरा बढेको संघको भनाइ छ ।

इक्यानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सामान्य व्यवसायको रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गरेको छ । संघका अनुसार यो क्षेत्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्बन्ध, विश्वव्यापी शैक्षिक सहकार्य, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र युवा रोजगारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो । वार्षिक रूपमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थीको वैदेशिक अध्ययन प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्दै आएको यो क्षेत्रमाथि हुने असन्तुलित र आक्रामक हस्तक्षेपले अन्ततः नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक छविमै नकारात्मक असर पार्ने इक्यानको चेतावनी छ ।

संघले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । नेपालमा दर्ता भएर नियमनभित्र सञ्चालन भइरहेका संस्थामाथि मात्र कारबाही केन्द्रित भइरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत “भिसा ग्यारेन्टी”, “शतप्रतिशत भर्ना” जस्ता भ्रमपूर्ण प्रचार गर्ने अवैधानिक डिजिटल एजेन्ट र विदेशी अनलाइन माध्यम भने राज्यको निगरानीभन्दा बाहिर रहेको इक्यानको आरोप छ । वैधानिक संस्थालाई मात्र निशाना बनाउँदा वास्तविक अवैध सञ्जाल झन् मौलाउने खतरा रहेको संघको दाबी छ ।

इक्यानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ— दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको होइन, तर कानुन कार्यान्वयनका नाममा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन । संघले सरकार, सुरक्षा निकाय र सञ्चारमाध्यमलाई तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र जिम्मेवार दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विश्वसनीयता, लगानी वातावरण र राष्ट्रिय प्रतिष्ठामाथि आघात पुग्ने गतिविधिप्रति गम्भीर हुन चेतावनी दिएको छ ।

केही दिनअघि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले विदेश अध्ययनका नाममा विद्यार्थी तथा अभिभावक ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौंका ९५ वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्रमा एकैसाथ छापा मारेर ६९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । ‘भिसा पक्का’, ‘शतप्रतिशत विदेश पठाइदिने’ र ‘छात्रवृत्ति सुनिश्चित’ जस्ता प्रलोभन देखाएर लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गिरोहमाथि प्रहरीले ठूलो कारबाही अघि बढाएपछि शैक्षिक परामर्श क्षेत्र अहिले दबाबमा छ । इक्यानको पछिल्लो वक्तव्यलाई पनि यही घटनापछिको औपचारिक प्रतिरक्षाका रूपमा हेरिएको छ ।