शिक्षकको तलबभत्ता अपुग भए तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई केन्द्रको निर्देशन

काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलबभत्ता भुक्तानीमा कुनै समस्या आउन नदिन स्थानीय तहलाई तत्काल आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले असार १६ गते जारी गरेको पत्रमार्फत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षकहरूको तलबभत्ताका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको बजेट कतिपय स्थानमा अपुग भएको जानकारी प्राप्त भएकाले उपलब्ध स्रोतबाट तत्काल व्यवस्थापन गरी तलबभत्ता भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका हुन्।

पत्रअनुसार शिक्षकहरूको तलबभत्ताका लागि विनियोजन गरिएको आधारभूत र माध्यमिक तहको बजेट उपशीर्षकमध्ये कुनै शीर्षकमा रकम बचत भएको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्णयबाट अर्को शीर्षकमा आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट बजेट अभावका कारण शिक्षकको तलबभत्ता रोकिने अवस्था आउन नदिन केन्द्रले स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्णय गर्न भनेको छ।

केन्द्रले स्थानीय तहबाट प्राप्त माग र विवरणका आधारमा नपुग हुने तलबभत्ताका लागि थप वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने तयारीसमेत गरेको जनाएको छ। स्वीकृत दरबन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत आधारभूत र माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको नपुग तलबभत्ता सम्बन्धित बजेट शीर्षकमा थप रकम उपलब्ध गराइने पत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदानका सम्बन्धमा पनि केन्द्रले जानकारी गराएको छ। उनीहरूको पारिश्रमिकका लागि विनियोजित बजेटअन्तर्गत पहिलो किस्ताको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा यसअघि नै वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ।

केन्द्रले स्थानीय तहलाई शिक्षक, ईसीडी सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा कुनै अवरोध नआउने गरी आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न तथा आवश्यक परे थप बजेटका लागि विवरणसहित माग पठाउन अनुरोध गरेको छ।

यस निर्देशनसँगै बजेट अभावका कारण सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता भुक्तानीमा देखिन सक्ने समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।