अब समकक्षता त्रिविले होइन, यूजीसीले दिने

काठमाडौं । उच्च शिक्षाको शैक्षिक योग्यताको समकक्षता (Equivalency) निर्धारण गर्ने अधिकार अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मा औपचारिक रूपमा सरेको छ । यससँगै त्रिविले तीन दशकदेखि गर्दै आएको समकक्षता निर्धारणको कार्य अन्त्य हुने भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि समकक्षताका लागि नयाँ आवेदन नलिइने भएको छ । सो मितिदेखि विदेशी तथा अन्य विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उच्च शिक्षाको उपाधिको समकक्षता सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सञ्चालन हुनेछ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ मार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० मा संशोधन भएपछि समकक्षता निर्धारण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी आयोगलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। त्यसअनुसार त्रिविले अब समकक्षता सम्बन्धी नयाँ सेवा प्रदान नगर्ने जनाएको छ ।

विगत करिब तीन दशकदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले देशभित्र तथा विदेशका विश्वविद्यालयबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्दै आएको थियो । तर कानुनी व्यवस्था परिवर्तनसँगै अब उक्त सेवा एउटै निकायबाट सञ्चालन हुने भएकाले समकक्षता प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस निर्णयसँगै अब समकक्षताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने विद्यार्थी तथा सेवाग्राहीले २०८३ साउन १ गतेदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आवेदन दिनुपर्ने भएको छ । यो परिवर्तनले समकक्षता सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया यूजीसीको मातहतमा केन्द्रित हुने भएको छ ।