विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध शैक्षिक कार्यक्रमबारे आइप्यानको आग्रह : ‘तथ्य र कानुन हेरेर बहस गरौँ’

काठमाडौं । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित उच्च शिक्षा कार्यक्रमबारे धारणा बनाउँदा तथ्य, प्रचलित कानुन, कार्यक्रमको स्वीकृति, शैक्षिक गुणस्तर र प्रमाणमा आधारित भएर बहस गर्न इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) ले आग्रह गरेको छ । आइप्यानले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमलाई एउटै आधारमा मूल्यांकन गर्नुभन्दा सम्बन्धित संस्थाको कानुनी स्वीकृति, विश्वविद्यालयको मान्यता तथा प्रत्यायन, पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, पूर्वाधार, मूल्यांकन प्रणाली, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र स्नातकपछि रोजगारीको अवस्था हेर्नुपर्ने जनाएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाको अनुमति, नवीकरण, निरीक्षण, अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाअन्तर्गत रहेको जनाएको छ ।

‘कानुनी आधारबिनै बन्द हुने अवस्था होइन’

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आइप्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भइरहेका विदेशी विश्वविद्यालयसम्बन्धी कार्यक्रम कुनै पनि बेला कानुनी आधारबिना बन्द हुन सक्ने भन्ने धारणा सही नभएको बताए । उनका अनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गत जारी ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले यस्ता कार्यक्रमको सञ्चालन तथा नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियमावली शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८३ असार ३२ गते प्रकाशित गरेको छ । केसीले भने, ‘अनुमति प्राप्त संस्थाको विषयमा प्रश्न उठ्दा पनि सम्बन्धित कार्यक्रमको स्वीकृति, विश्वविद्यालयको मान्यता र नियामकीय प्रक्रियालाई आधार बनाएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।’

५८ संस्थामा ३७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत

आइप्यानका अनुसार नेपालमा सात देशका ३५ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका ५८ संस्थामा ३७ हजार २०८ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको आइप्यानको दाबी छ । यस क्षेत्रमा करिब ५ हजार प्रत्यक्ष र १५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको तथा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको पनि आइप्यानले जनाएको छ ।

संस्थाका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध शिक्षण संस्थाबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा राजस्व र आर्थिक गतिविधिमा समेत योगदान भइरहेको छ । आइप्यानले वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अप्रत्यक्ष राजस्व योगदान हुने तथा करिब १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने दाबी गरेको छ ।

विदेशमा जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री अध्ययन गर्ने अवसरले विद्यार्थीलाई परिवारसँगै बसेर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विकल्प दिएको आइप्यानको भनाइ छ । अध्यक्ष केसीका अनुसार कतिपय विषयमा विदेश गएर अध्ययन गर्दाको तुलनामा नेपालमै सम्बन्धित कार्यक्रम अध्ययन गर्दा खर्च उल्लेख्य रूपमा कम हुन सक्छ। यसबाट विद्यार्थी तथा परिवारको आर्थिक भार घट्नुका साथै विदेशी मुद्रा बाहिरिने दबाबसमेत कम गर्न सकिने उनको तर्क छ । आइप्यानले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ लाख १२ हजार ५९३ र २०८१/८२ मा १ लाख २३ हजार ५८९ नेपाली विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति लिएका थिए । ती दुई आर्थिक वर्षमा शिक्षा प्रयोजनका लागि क्रमशः १ खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड र १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबर रकम बाहिरिएको आइप्यानले जनाएको छ । तर विदेश अध्ययनमा जाने सबै विद्यार्थी नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध कार्यक्रममा भर्ना हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने नमिल्ने आइप्यानले स्पष्ट पारेको छ ।

‘आईटी जनशक्ति उत्पादनमा विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध कलेजको भूमिका’

केसीले नेपालमा आईटी जनशक्ति उत्पादन र प्रविधि शिक्षाको विस्तारमा विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध कलेजको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘पछिल्लो समय आईटी जनशक्ति उत्पादनमा हाम्रो मुख्य भूमिका छ। नेपालमा आईटी शिक्षाको ट्रेन्डसेटर विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरू हुन् ।’

आईआईडीएसको अध्ययनअनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यात भएको थियो । उक्त अध्ययनले आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनी र फ्रीलान्सरको संख्या तथा क्षेत्रको विदेशी मुद्रा आर्जनमा बढ्दो योगदानसमेत औंल्याएको छ ।

तर आईटी सेवा निर्यातको वृद्धि विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध कलेजकै कारण भएको प्रत्यक्ष निष्कर्ष उक्त अध्ययनले दिएको छैन। त्यसैले यसलाई आइप्यानको व्याख्या/दाबीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

एआईदेखि साइबर सुरक्षा र हस्पिटालिटीसम्म

आइप्यानका अनुसार नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ, बिग डेटा एनालाइसिस, साइबर सेक्युरिटी, नेटवर्क सेक्युरिटी, होटल तथा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइन, उद्यमशीलता, मल्टिमिडिया तथा एनिमेसन लगायतका विषय अध्ययन गर्ने अवसर विस्तार हुनुमा विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध संस्थाको भूमिका रहेको छ । केसीका अनुसार विश्व बजारमा आवश्यक पर्ने विषय नेपालमै अध्ययन गर्ने अवसर बढ्दा विद्यार्थीलाई ठूलो आर्थिक लगानी गरेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।

छोटो तालिम र डिग्रीलाई एउटै नजरले नहेर्न आग्रह

आइप्यानले एआई वा साइबर सुरक्षासम्बन्धी छोटो अवधिका तालिम र पूर्ण शैक्षिक डिग्रीलाई एउटै आधारमा मूल्यांकन नगर्न पनि आग्रह गरेको छ । कार्यक्रमको अवधि, क्रेडिट, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली, अध्ययनको स्तर र उपाधिको मान्यता हेरेर मात्र कार्यक्रमको गुणस्तरबारे धारणा बनाउनुपर्ने केसीको भनाइ छ । उनका अनुसार लिखित परीक्षामात्र नभई असाइनमेन्ट, अनुसन्धान परियोजना, प्रस्तुति तथा अन्य मूल्यांकन विधिबाट समेत विद्यार्थीको सिकाइ परीक्षण हुने गर्छ ।

गुणस्तर सुनिश्चिततामा जोड

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको गुणस्तरबारे प्रश्न उठिरहँदा आइप्यानले भने गुणस्तरको मूल्यांकन स्पष्ट मापदण्डका आधारमा हुनुपर्ने बताएको छ ।

केसीका अनुसार सम्बन्धन प्राप्त कलेज र विदेशी विश्वविद्यालयका शाखा क्याम्पसको स्वामित्व तथा सञ्चालन मोडल फरक हुन्छ। त्यसैले कुनै एउटा मोडललाई मात्र स्वतः राम्रो वा कमजोर मान्नुभन्दा पाठ्यक्रम, शिक्षक, पूर्वाधार, मूल्यांकन, विद्यार्थीको उपलब्धि र संस्थागत जवाफदेहिताका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयको विवरणअनुसार यस्ता संस्थाको अनुमति, नवीकरण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी काम उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाबाट हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

तीन वर्षभित्र क्यूएए प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने दाबी

आइप्यानका अनुसार नयाँ नियमावलीले सम्बन्धन प्राप्त संस्थालाई तीन वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कसमेत मन्त्रालयको स्वीकृति तथा सिफारिसका आधारमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुने र त्यसको विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्ने व्यवस्था रहेको केसीले बताए। कुनै संस्था वा कार्यक्रमले नियामकीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित नियामक निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको आइप्यानले जनाएको छ ।

‘विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमै विद्यार्थी ल्याउने वातावरण बनाऔँ’

आइप्यानले नेपालबाट विद्यार्थी विदेश पठाउने मात्र नभई भविष्यमा विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने शिक्षा गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। त्यसका लागि योग्य संस्थाको मूल्यांकन, विदेशी विद्यार्थीका लागि भिसा प्रक्रिया, आवश्यक सेवा तथा गुणस्तर मापदण्ड स्पष्ट बनाउनुपर्ने उसको माग छ ।

साथै अनुमति प्राप्त संस्था तथा कार्यक्रमको अद्यावधिक सूची सार्वजनिक गर्ने, गुणस्तर मूल्यांकनका मापदण्ड पारदर्शी बनाउने र विद्यार्थीका गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आइप्यानको आग्रह छ ।