शिक्षकलाई गाडी किन्न सरकारले ब्याज तिरिदिने प्रस्ताव, कसले कति सुविधा पाउँछन्?

काठमाडौं । शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदका लागि ब्याजमा सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले अघि बढाएको छ। यससम्बन्धी प्रावधान समेटिएको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले शिक्षकको तह र श्रेणीअनुसार सवारी साधन खरिद गर्न पाउने रकमको सीमा निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन् ।

त्यसैगरी, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका साथै निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकका लागि ४ लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस योजनाको मुख्य पक्ष सवारी साधन खरिदका लागि बैंकबाट लिइने ऋणमा लाग्ने ब्याजसँग सम्बन्धित छ । प्रस्तावअनुसार सवारी साधनको लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्नेछ । बाँकी २० प्रतिशत रकम भने शिक्षक स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले उपलब्ध गराउने ब्याज सहुलियत शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म कायम रहने प्रस्तावमा उल्लेख छ । सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याजका आधारमा सरकारले यस्तो सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि सारिएको हो ।

यद्यपि, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाएको नियमावली स्वीकृत भएपछि मात्रै प्रस्तावित सुविधाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । अन्तिम व्यवस्था र कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने स्वीकृत नियमावली तथा त्यसअन्तर्गत बन्ने कार्यविधिले निर्धारण गर्नेछ ।