डा. केसीको अनशन अन्त्य, चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकारसँग के–के भए सहमति ?

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सुधारको माग राख्दै २५औँ पटक सत्याग्रहमा बसेका प्रा. डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि अनशन अन्त्य गरेका छन्।

कात्तिक २१ गते बिहान त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भएको छलफलपछि सरकार र डा. केसीबीच सहमति जुटेको हो। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल अस्पतालमै पुगेर डा. केसीसँग सहमति गरेका हुन्।

अनशन तोडिएपछि मन्त्री पोखरेलले यसपटकको सत्याग्रह नै डा. केसीको अन्तिम अनशन हुने दाबी गरेका छन्। सहमतिमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने, ‘यो डा. केसीको अन्तिम अनशन हो। उहाँसँग भएका सहमतिअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

सहमतिपत्रमा डा. गोविन्द केसी, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय, मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति, विगतका सहमति कार्यान्वयन तथा विभिन्न जिल्लामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषय समेटिएका छन्।

यस्ता छन् सरकार र डा. केसीबीच भएका ६ बुँदे सहमति

१. चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०८३ असोज ३० गतेको निर्णयबमोजिम सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति प्रदान तथा सिट संख्या निर्धारण गर्ने; आर्मी मेडिकल कलेज (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) लाई एमबीबीएसमा सिट संख्या थप गरिएको निर्णय मापदण्ड बमोजिम भए नभएको निर्क्योल गर्न प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने। उक्त समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने तथा सरकारले उक्त प्रतिवेदनको सिफारिस लागु गरेपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको म्याचिङ गर्ने। कार्यक्रमको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा मापदण्डबमोजिम नभएको वा स्वार्थको द्वन्द्व भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने।

२. दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिलगायतका विषयहरूमा आवश्यक संशोधन गरी दुई हप्ताभित्र मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने गरी अगाडि बढाउने। अध्यादेश जारीपश्चात् नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाउने। उक्त विषयमा डा गोविन्द केसीले दिएका सुझावबमोजिम हुने गरी अगाडि बढाउने।

३. डा गोविन्द केसीको २४औँ सत्याग्रहको क्रममा मिति २०८३ श्रावण ११ गते भएको सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदाहरूको अक्षरशः पालना गर्ने।

४. यस सहमतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, मन्त्रालयका एक सहसचिव, तथा प्रा डा. गोविन्द केसीको तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी, डा अमृत जैसी सहभागी गरी एक कार्यदल गठन गर्ने। उक्त कार्यदलमा सांसद पुकार बम तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल समेत रहनेछन्। उक्त कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठक गर्ने।

५. डडेलधुरा, इलाम, उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले बजेट बिनियोजन लगायत पूर्वाधार विकासमा तदारुकताका साथ काम गर्ने। बर्दिबासमा मेडिकल कलेजको स्थापना तथा सञ्चालन कार्य तत्कालै अगाडि बढाउने।

६. आज मिति २०८३ कार्तिक २१ गते डा गोविन्द केसीले सत्याग्रहका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू अन्त्य गर्ने।

कार्यान्वयनमा सरकारको परीक्षा

सरकार र डा. केसीबीच भएको पछिल्लो सहमतिले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। विशेषगरी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा मापदण्डको पालना, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति र सरकारी मेडिकल कलेज विस्तारका विषय महत्वपूर्ण मानिएका छन्।

डा. केसीको अनशन अन्त्य भए पनि सहमतिमा उल्लेखित प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी दोहोरिन नदिन यसपटकको सहमति व्यवहारमै लागू हुनु आवश्यक छ।