‘नेपालमा चिकित्सा शिक्षा:अबको बाटो’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न, आयोगलाई पुनसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं– स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले ‘नेपालमा चिकित्सा शिक्षाः अबको बाटो’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबार मञ्चले सरोकारवालाहरुसँग चिकित्सा शिक्षामा देखिएका चुनौति र सम्भावनाका विषयमा अन्तक्रिया सम्पन्न गरेको हो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समयानुकाुल परिमार्जन गरेर लैजानुपर्ने विषयमा जोड दिए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जनशक्ति र गुणस्तरीय शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको बताए । ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्सको परीक्षामा फेल भएका विद्यार्थीहरुलाई पढाइका आधारमा काम दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरवहादुर थापाले प्रक्रिया पुरा गरेका नर्सिङ कलेजलाई स्वीकृत प्रदान गरेर नर्सिङ कलेजलाई व्यापक रुपमा संचालन गर्नुपर्ने बताए ।

साथै, सरकारले मेडिकल कलेजलाईमात्र सम्बन्धन दिने तर अनुगमन भने फितलो रहेको बताए । ‘समितिले देशभरिका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको विज्ञको साथ लिएर प्रत्येक स्वास्थ्य अवस्थामा जाने र त्यहाँको अवस्था र समस्या के छ भनेर तयार गरिरहेका छौ, त्यो प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्छौं ।’

साथै, नीजि र सरकारी मेडिकल कलेजलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने भन्दै सरकारी मेडिकल कलेज नाफारहित र नीजि मेडिकल कलेज नाफासहित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य लिलादेवी लिम्बुले चिकित्सा शिक्षामा भएका विकृति सुधार गर्न सके गुणस्तरिय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रा.डा चन्दा कार्कीले स्वास्थ्य प्रणालीले देशको कस्तो छ भनेर देखाउने भन्दै क्षेत्रीय समानताका आधारमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने बताइन् ।

‘मेडिकल कलेजले भौतिक पूर्वाधारमा एकदमै राम्रो छ । पाठ्यक्रम र शिक्षकमा अझै सुधार गर्नुपर्दछ,’ उनले भनिन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तिले चिकित्सा शिक्षामा सरकारी लगानी कति प्रभावकारी भयो भनेर समिक्षा गर्नुपर्ने भन्दै नेपालका चिकित्सा शिक्षामा अवको बाटो के हो ? भनेर साझा धारणा बताउनुपर्ने बताए । उनले चिकित्सा शिक्षामा नीजि मेडिकल कलेजको उल्लेखनीय योगदान गरेको चर्चा गरिन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालले आयोगलाई पुनसंरचना गर्न सकेन नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको हव बनाउन सकिने धारणा राखे । ‘हाम्रो नीतिमा हामीलाई कति चिकित्सा शिक्षाका जनशक्ति चाहिने र बाहिरका कति विद्यार्थीलाई पढाउन भन्ने नीति बनाउनुपर्दछ,’ उनले भने ।
काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भूसालले नेपालमा उत्पादन भएका जनशक्ति राम्रो भएको उल्लेख गर्दै सरकार चिकित्सा शिक्षाको अनुगमन चुकेको बताए ।

‘हामीले चिकित्सा शिक्षामा तथानाम खर्च धेरै गरेका छौँ । छात्रवृतिमा दुई बर्ष काम गरेको मान्छे कहाँ गए तिनको खोजी गर्नुपर्छ,’उनले भने, चिकित्सकको जागिर छैन । जागिर पाएपनि तलव कम छ । आवासिय चिकित्सक खाइनपाई दलाइरहेका छन् ।’

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रा.डा मनोज हुमागाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट संख्या र शुल्क तोक्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनृे । उनले विश्वविद्यालयले नै चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा पुनः दिन पाउनुपर्ने बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक प्रा डा. सुजनबाबु मरहठ्ठाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा आयोगको ध्यान रहेको बताए ।

उनले गुणस्तरीय शिक्षा र राज्यको आवश्यकता अनुसार दक्षजनशक्ति उत्पादनमा आयोगको उद्देश्य रहेको भन्दै नेपालमा उत्पादनका भएका जनशक्ति जनुसुकै देशमा गएर काम गर्ने सक्ने बताए ।
आयोगका निर्देशक प्रा.डा.मरहठ्ठा आयोगद्धारा सञ्चालित कार्यक्रममा गुणस्तर सुनिश्चिताका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी भइरहेको बताए ।

उनले आयोगले सबै विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि नयाँ पाठ्यक्रमको मापदण्ड र परीक्षालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने काम अगाडि बढाएको बताए ।

आयोगका निर्देशक डा. मरहठ्ठाले राज्यले लगानी गरेर पठाएका जनशक्तिलाई स्वदेशमा आकर्षित गरेर राख्नुपर्ने बताए ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष सुवोधकुमार शर्माले काउन्सिलको परीक्षामा नतिजा खस्किएकाले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा भूपेन्द्र बस्नेतले स्वास्थ्य शिक्षामा फड्को मारेको बताए । ‘नेपालमा चिकित्सा जनशक्ति संख्यात्मक रुपमा पुग्दो मात्रामा रहेको छ । गतबर्ष मात्र सरकारका तीनवटा मेडिकल कलेज आएका छन् । अब हामी चिकित्सा सिट संख्या पुग्यो । गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्दछ ।’

उनले मुलुकलाई मात्र नभएर विदेशलाई हेरेर जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘हामीले दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्न लगानी गर्ने तर ती उत्पादन गरेका जनशक्ति विदेशमा गएर सेवा गरिरहेका छन् । यसलाई ध्यान दिनुपर्दछ,’ उनले भने ।

नीजि मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की नेपालका चिकित्सा शिक्षाका संकाय कमी रहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल हुनपर्ने बताउँछन् । ‘संकाय कम छन् । त्यो संकाय बढाउन हामीले पहल गर्नुपर्दछ,’ उनले भने ।

उनले आयोगका केही अधिकार विश्वविद्यालयलाई दिनुपर्ने भन्दै मेडिकल कलेजले शिक्षाको गुणस्तरमा कहीँ पनि सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारे ।

उनले पाँच हजार भारतीय विद्यार्थीलाई पठाउन सके पाँच हजार करोड रुपैयाँ नेपालमा भित्र्याउन सकिने भन्दै अध्ययन गराएर सजिलै नेपालमा आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने बताए ।

नीजि मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले नीजि क्षेत्र आफूलाई कमाउनेमात्र नभएर सेवा गर्ने भावनाका साथ लगानी गरेको बताए । उनले चिकित्सा क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रले गरेको लगानीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

नीजि मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष शान्तराज वतासले भारतमा नेपालको प्रणाली अनुसार पास भएका पाँच हजार विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउन सके आर्थिक लाभका साथै चिकित्सा पर्यटन फस्टाउने बताए ।

‘भौतिक पूर्वाधर भारतभन्दा नेपाल राम्रो छ । नेपाल सुरक्षित पनि छ । यहाँ काम गरिरहेका विद्यार्थी बाहिर देशमा काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘ त्यसैले हामीले भारतका विद्यार्थीलाई मुलुकमा ल्याएर पठाउन सक्छौ । जसले गर्दा नेपालको आर्थिक सहित नेपाल चिकित्सा पर्यटन फस्टाउँछन् ।’
चिकित्सा शिक्षामा बाहिरका विद्यार्थीलाई ल्याउन सके बार्षिक एक खर्ब रुपियाँ भित्र्याउन सक्ने उनको भनाई थियो ।

मञ्चका अध्यक्ष भिषा काफ्लले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्यालाई उजागरण गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

मञ्चकी उपाध्यक्ष सञ्जिता खनालले स्वागत मन्तव्य राख्दै छलफलबाट आएको निष्कर्षले आगामी दिनमा चिकित्सा शिक्षा नीतिलाई मार्गनिर्देशन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सरोकारवाला र सञ्चारकर्मीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।