शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित शैक्षिक संस्थामा सक्रिय विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने नीति अघि सारेको छ । सार्वजनिक गरिएको १०० दिने कार्यसूचीअनुसार विद्यालय तथा क्याम्पसभित्र हुने दलगत गतिविधि नियन्त्रण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई निष्पक्ष र शैक्षिक केन्द्रित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप, बन्द–हड्ताल, तालाबन्दी तथा दबाबमूलक गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो कदम चाल्न लागेको जनाएको छ। यससँगै शैक्षिक संस्थालाई अध्ययन–अध्यापनमा केन्द्रित गराउने र विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि सुधार गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा शैक्षिक जनशक्तिलाई समेत दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने नीति समावेश गरिएको छ, जसले समग्र शिक्षा प्रणालीलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, सरकारको यस निर्णयप्रति विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले भने असहमति जनाउने संकेत देखिएको छ। उनीहरूले यसलाई विद्यार्थीहरूको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।

शिक्षाविद्हरूका अनुसार शैक्षिक संस्थामा शान्त र अध्ययनमुखी वातावरण कायम गर्न यस्तो नीति आवश्यक भए पनि विद्यार्थीहरूको लोकतान्त्रिक सहभागितालाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ ।