Techie IT
  • बुधबार, मंसीर ३, २०८३ / Wednesday, November 18, 2026
  • काठमाडौं
Education Samachar

Education Samachar

Nepal's No.1 Educational News Portal

गृहपृष्ठ ∕ शिक्षा समाचार ∕ मनपरी शुल्क असुले कारबाही गर्ने सीटीईभीटीको चेतावनी ! नर्सिङ, एचए र फार्मेसीमा पुरानै शुल्क कायम

मनपरी शुल्क असुले कारबाही गर्ने सीटीईभीटीको चेतावनी ! नर्सिङ, एचए र फार्मेसीमा पुरानै शुल्क कायम


काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले स्वास्थ्यतर्फका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क नलिन कडा चेतावनी दिएको छ। प्रशिक्षार्थी भर्नाका क्रममा शुल्कसम्बन्धी गुनासो आएपछि परिषद्ले २०७८ सालमै निर्धारण गरिएको प्रशिक्षण शुल्क यथावत् रहेको स्पष्ट पारेको हो ।

जेठ २६ गते जारी विज्ञप्तिमा परिषद्अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने प्रि–डिप्लोमा तथा डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमका लागि परिषद् कार्यालयको २०७८ भदौ ४ गतेको निर्णयबमोजिमको प्रशिक्षण शुल्क नै हालसम्म कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

परिषद्का निर्देशक दामोदर देवकोटाका अनुसार प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) नर्सिङ कार्यक्रमका लागि तीन वर्षको कुल प्रशिक्षण शुल्क ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा (एचए) का लागि ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीका लागि ३ लाख ३७ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

निर्धारित शुल्क तीन किस्तामा बुझाउन सकिने व्यवस्था रहेको परिषद्ले जनाएको छ। जसअनुसार पहिलो किस्तामा कुल शुल्कको ४० प्रतिशत तथा दोस्रो र तेस्रो किस्तामा ३०–३० प्रतिशतका दरले शुल्क बुझाउन सकिनेछ ।

त्यस्तै, परिषद्सँगको साझेदारीमा स्वास्थ्य संकायतर्फका डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाले निजी शिक्षण संस्थाका लागि तोकिएको प्रशिक्षण शुल्कभन्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत कम शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको निर्देशक देवकोटाले जानकारी दिए ।

विज्ञप्तिअनुसार प्रशिक्षार्थीले होटल, क्यान्टिन, बसलगायत अतिरिक्त सुविधा प्रयोग गरेबापत थप शुल्क तिर्न सक्ने भए पनि शिक्षण संस्थाले त्यस्ता सेवा प्रयोग गर्न बाध्य बनाउन पाउने छैनन् ।

परिषद्ले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम असुलेको, अतिरिक्त सेवा प्रयोग गर्न दबाब दिएको वा प्रचलित व्यवस्थाविपरीत कार्य गरेको पाइएमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट

धेरैले पढेको