चिकित्सा शिक्षाको छात्रवृत्ति व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योल हट्यो, आयोगद्वारा नयाँ कार्यविधि स्वीकृत

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति तथा अनुदान व्यवस्थापनमा देखिएको कानुनी अन्योल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको आयोगको बैठकले कार्यविधिलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि आयोगले कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा गरिएको संशोधनपछि आयोगलाई छात्रवृत्तिसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त भएको हो । यसअघि पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू निष्क्रिय बनेपछि छात्रवृत्ति र अनुदान व्यवस्थापनमा कानुनी अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

नयाँ कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि अनुदान वितरणको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । साथै, स्नातकोत्तर तहअन्तर्गत डिएम र एमसिएच कार्यक्रमहरूमा निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने संस्थाहरूले पनि आयोगमार्फत अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले चिकित्सा शिक्षाका सबै तहमा छात्रवृत्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट निःशुल्क छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने बाटोसमेत खुलेको छ ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो। आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको पनि बैठकमा सहभागिता रहेको थियो ।