विश्वविद्यालयमा अब १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य

काठमाडौं । अब देशभरका विश्वविद्यालय तथा तिनका सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूले स्वीकृत भर्ना कोटाको कम्तीमा १० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको पहलपछि विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले कार्यान्वयनका लागि औपचारिक सूचना जारी गर्न थालेका हुन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय तहमा लागू गरेको अनिवार्य छात्रवृत्ति व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको अनुभवपछि सरकारले त्यसै मोडललाई अब विश्वविद्यालय तहमा पनि विस्तार गरेको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस तथा कलेजहरूलाई कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। विश्वविद्यालयले छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचना प्रकाशन, विवरण सार्वजनिक तथा कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदनसमेत पेश गर्न क्याम्पसहरूलाई भनेको छ।

यस्तै, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले पनि शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ देखि स्वीकृत भर्ना कोटाको कम्तीमा १० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका लागि सुरक्षित राख्न सम्बन्धित क्याम्पस तथा कलेजहरूलाई निर्देशन जारी गरेका छन्।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति सिट सुरक्षित गरेपछि मात्र बाँकी सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्। नियम उल्लंघन भए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

यसैबीच, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भने विद्यार्थीका लागि संस्थागत इमेल सेवा अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गर्दै शैक्षिक तथा अनुसन्धान गतिविधिलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत उच्च शिक्षामा पहुँच, समान अवसर र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न विश्वविद्यालय तहमा पनि कम्तीमा १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार विद्यालय तहमा सफल भएको मोडललाई अब विश्वविद्यालयमा विस्तार गरिएको हो।