उपकुलपतिहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : विश्वविद्यालयमा राजनीति बन्द, १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य

काठमाडौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने, सुशासन कायम गर्ने तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज आयोजित उच्च शिक्षा सुधारसम्बन्धी छलफलमा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी युनियनलगायतका राजनीतिक गतिविधिलाई प्रश्रय नदिने तथा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई विशुद्ध प्राज्ञिक, अनुशासनात्मक र रचनात्मक कार्यमा केन्द्रित गराउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

छलफलमा प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकतामा राख्ने सहमति भएको छ।

उपकुलपतिहरूले अध्ययनरत जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य उपलब्ध गराउने तथा उक्त व्यवस्था विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पससँगै निजी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा समेत लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, समयमै भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा परीक्षा सम्पन्न भएको बढीमा एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्ययोजना अघि बढाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले जनशक्ति अभाव, विश्वविद्यालयका अर्बौं मूल्यका जग्गा अतिक्रमण, डिजिटलीकरणमा ढिलाइ, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको कमजोर अवस्था लगायतका चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उपकुलपतिहरूको प्रस्तुति सुनेपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले संघीयताको मर्मअनुसार अबदेखि विश्वविद्यालयहरूको दीक्षान्त समारोह सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी गर्न, बेरुजु घटाउन, अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन तथा विश्वविद्यालयका सम्पत्तिको संरक्षणमा कडाइ गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।

त्यसैगरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सबै उपकुलपतिलाई आगामी सात दिनभित्र उच्च शिक्षा सुधारसम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै समग्र उच्च शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि संयुक्त रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।