सरकारविरुद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायी आक्रामक, कार्यालयको चाबी बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनी

संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली लागू गरे पनि त्यसअघि सरोकारवाला संघ–संस्था, व्यवसायी तथा विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरेको आरोप लगाएको छ । विज्ञप्तिमा नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाले विद्यार्थीको सूचना पाउने अधिकार, निजी क्षेत्रको लगानी, रोजगारीको अवसर तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीको पहुँचलाई नै नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ । राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नभई सहजीकरण, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने हुनुपर्ने भए पनि नयाँ नियमावली त्यसको विपरीत रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूले अनुमतिपत्रको अवधि केवल एक वर्ष कायम गरेर हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अत्यन्त झन्झटिलो र अव्यावहारिक भएको बताएका छन्। उनीहरूले कम्तीमा पाँच वर्षका लागि अनुमति तथा नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी, सेमिनार तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानले विद्यार्थीको सूचना पाउने अधिकारसमेत सीमित गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

संयुक्त संघर्ष समितिले विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, कर तथा आय विवरण दोहोरो रूपमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान, विद्यार्थीको आर्थिक वा मानसिक क्षतिका आधारमा परामर्श व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था, संस्थागत वर्गीकरण (ग्रेडिङ) प्रणाली तथा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि असहमति जनाएको छ। यी प्रावधान यथावत् रहे शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने, धेरै संस्था बन्द हुने अवस्था आउने र अन्ततः नेपाली विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा पहुँच गुमाउन सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

व्यवसायीहरूले नियमावली निर्माण गर्दा यस क्षेत्रका संघ–संस्था, कानुनविद्, शिक्षाविद्, विद्यार्थी र अभिभावकसँग परिणाममुखी छलफल नै नगरिएको आरोप पनि लगाएका छन् । आफूहरूले लिखित रूपमा दिएका सुझावसमेत नियमावलीमा समावेश नगरिएको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

यसैबीच संयुक्त संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । समितिका अनुसार असार ३२ गते देशभरका सम्पूर्ण सदस्य संस्थाले आफ्ना कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर नियमित सेवा सञ्चालन गर्दै विरोध जनाउने छन् । त्यसपछि साउन १ गते बिहान ११ बजेदेखि ११:३० बजेसम्म काठमाडौंको हात्तीसार, बानेश्वर र डिल्लीबजारबाट पुतलीसडक चोकसम्म प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिनेछ । उपत्यका बाहिर रहेका व्यवसायीहरूले पनि आफ्ना जिल्लामा समन्वय गरेर विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

संयुक्त संघर्ष समितिले यी कार्यक्रमपछि पनि सरकारले वार्ता, संवाद वा समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगरे सम्पूर्ण सदस्य संस्थाले आफ्ना कार्यालयको चाबी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गर्ने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ। यद्यपि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक, मर्यादित र कानुनसम्मत हुने समितिले जनाएको छ ।

यो संयुक्त आन्दोलनमा फेडेरेसन अफ एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी इन्टरप्रेनर्स नेपाल (FECE Nepal), एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (ECAN), फ्री एजुकेशनल कन्सल्टेन्सिज अर्गनाइजेसन नेपाल (FECON), नेसनल एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (NECA), जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुल एसोसिएसन अफ नेपाल (JALSAN), एजुकेशनल प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (EPCAN), कोरियन एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (KECAN) लगायत १५ वटा संघ–संस्था सहभागी रहेका छन् ।