निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३% समता कर लागू नहुने, चौतर्फी विरोधपछि पछि हट्यो सरकार!

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक विधेयक मार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (Equity Fee) लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। चौतर्फी विरोध र जनस्तरबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उक्त कर लागू नगरिने र निर्णय परिमार्जन गरिएको स्पष्ट पारेका हुन्।

सोमबार आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णयमा पुगिएको बताएका छन्। निजी विद्यालय, कलेज तथा अस्पतालहरूमा ३ प्रतिशत समता कर लगाउँदा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखिएकाले जनहितलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उक्त निर्णय लागू नगर्ने भएको हो।

३ प्रतिशत समता करको मुख्य उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु, दलित, सिमान्कृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु र स्वास्थ्य बीमाको विस्तार गर्नु रहेको भए पनि नागरिक तहको प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राखेर कदम सच्याइएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने उनले बताएका छन्। यसका साथै विपन्न नागरिकका लागि निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।