जापानद्वारा छात्रवृत्तिका लागि साढे ३८ करोड अनुदान, कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् त्यो छात्रवृत्ति ?
काठमाडौं– नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) कार्यक्रमको तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौताअनुसार सन् २०२३ र २०२४ मा निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन जापान सरकारले ३८ करोड ५० लाख (४२ करोड ४० लाख जापानी येन) अनुदान उपलब्ध गराउनेछ।
यो अनुदान रकम निजामती कर्मचारीलाई दिइने स्नातकोत्तर र पिएचडी तहको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि खर्च गरिनेछ। जापान सरकारले नेपाललाई सन् २०१५ देखि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
जेडिएस कार्यक्रमअन्तर्गत जापानले सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म दुई चरणमा गरेर एक सय जना निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेको छ । तेस्रो चरणको यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट २० जनाले स्नातकोत्तर र दुई जनाले पिएचडी तह पढ्न पाउनेछन्।
उक्त सम्झौता कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का वरिष्ठ प्रतिनिधि लिजुका केनिचिरो पनि सहभागी थिए।
ताजा अपडेट
- त्रिविमा एकैचोटि सबै शीर्ष पदाधिकारीको राजीनामा
- कक्षा १२ को परीक्षा सुरु, आज अनिवार्य अंग्रेजी
- कक्षा १२ को परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा, सोमबारदेखि परीक्षा सुरु हुँदै
- बोर्डमा मन्त्रीको एक्सन: ४५ दिनभित्र कक्षा १२ नतिजा निकाल्न निर्देशन, नसके मार्गप्रशस्त गर्न चेतावनी
- व्यवसायी गोल्छा पक्राउ, पुल्चोक क्याम्पसको जग्गामा रहेको इम्बार्क कलेजको विवाद फेरि सतहमा
- के शिक्षकले पनि पाउँछन् अब १५ दिनमै तलब ?
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहद्वारा उपकुलपतिहरूसँग उच्च शिक्षा सुधारबारे छलफल
- तलबका लागि महिना कुर्नु नपर्ने, सरकारी कर्मचारीलाई अब १५ दिनमै भुक्तानी
धेरैले पढेको
- शिक्षामन्त्रीको एजेण्डाः इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय पुर्याइने !
- शिक्षामा ‘सर्जरीको तयारी’: मन्त्री पोखरेलसामु तत्काल सुधारका ६ एजेन्डा !
- बालेन एक्सनः १५ दिनमै एसईईको नतिजा ,परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने तयारी
- वैशाख १ गतेदेखि इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
- शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
- कक्षा १२ का परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक, गत वर्षकै ‘कपिपेष्ट’
- चौतर्फी विरोधपछि ब्याक भए शिक्षामन्त्री, विद्यालय तहका मात्रै इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णय
- पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्व गृहमन्त्री लेखक पक्राउपछि अब के हुन्छ ? कसरी अघि बढ्छ अनुसन्धान ?








तपाईको प्रतिक्रिया