जापानद्वारा छात्रवृत्तिका लागि साढे ३८ करोड अनुदान, कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् त्यो छात्रवृत्ति ?

काठमाडौं– नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) कार्यक्रमको तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौताअनुसार सन् २०२३ र २०२४ मा निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन जापान सरकारले ३८ करोड ५० लाख (४२ करोड ४० लाख जापानी येन) अनुदान उपलब्ध गराउनेछ।
यो अनुदान रकम निजामती कर्मचारीलाई दिइने स्नातकोत्तर र पिएचडी तहको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि खर्च गरिनेछ। जापान सरकारले नेपाललाई सन् २०१५ देखि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
जेडिएस कार्यक्रमअन्तर्गत जापानले सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म दुई चरणमा गरेर एक सय जना निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेको छ । तेस्रो चरणको यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट २० जनाले स्नातकोत्तर र दुई जनाले पिएचडी तह पढ्न पाउनेछन्।
उक्त सम्झौता कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का वरिष्ठ प्रतिनिधि लिजुका केनिचिरो पनि सहभागी थिए।
ताजा अपडेट
- इतिहास रच्दै रिलायन्स कलेजले जित्यो राष्ट्रव्यापी वक्तृत्वकलामा प्रथम, द्वितिय र तृतिय पुरस्कार
- निमावि तह शिक्षक लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, कसरी हेर्ने नतिजा ?
- त्रिविको ४९ औँ दीक्षान्त समारोह : कहाँ र कहिले ?
- किन अझै रिहा भएनन् विपिन जोशी ?
- जब विव्यस अध्यक्ष आफैं कक्षाकोठामा गएर पढाउन थाले
- नेपालमा ४ हजार २२५ शिक्षक पद रिक्त रहेको विवरण सार्वजनिक
- स्नातकोत्तर शिक्षाशास्त्र संकायका लागि त्रिविले खुलायो भर्ना
- इजरायलबाट बेपत्ता भएका विपिन जोशी गाजा क्षेत्रमा सकुशल रहेको पुष्टि
धेरैले पढेको
- नेपालका २० अब्बल माविहरू
- त्रिविद्धारा स्नातक तह दोस्रो वर्षको रिजल्ट प्रकाशित
- त्रिविको लापरवाही : परीक्षा त्रिविको प्रश्नपत्र दिल्लीको !
- त्रिविले दीक्षान्त समारोह गर्दै, अनलाइनबाटै आवेदन दिन मिल्ने
- सार्वजनिक बिदाको दिन पठनपाठन गर्ने विद्यालयलाई महानगरले कारवाही गर्ने
- पिसिएल नर्सिङ, एचए र डिप्लोमा इन फार्मेसीको शुल्क वृद्धि रद्ध
- बालेनले सुधारे काठमाडौं महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा एसईईको नतिजा
- सीटीइभीटीअन्तर्गतका प्राविधिक विषय : कुन विषयमा के छ सम्भावना, कति लाग्छ खर्च ?
तपाईको प्रतिक्रिया