भोटेकोशी बाढीको असर : १८ विद्यालय क्षतिग्रस्त, झन्डै १० हजार विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित

काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले जनजीवनसँगै आसपासका जिल्लाको शैक्षिक प्रणालीमा समेत गम्भीर असर पुर्‍याएको छ। बाढीका कारण विद्यालय भवनदेखि शैक्षिक सामग्रीसम्ममा क्षति पुगेपछि हजारौँ विद्यार्थीको नियमित पठनपाठन प्रभावित बनेको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक क्षति विवरणअनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा गरी १८ वटा विद्यालय बाढीको चपेटामा परेका छन् । तीमध्ये ११ विद्यालयका संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने अन्य सात विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

भौतिक संरचनामा परेको क्षतिको असर कक्षाकोठामा मात्र सीमित छैन । विद्यालयमा रहेका फर्निचर, पाठ्यसामग्री तथा अन्य शैक्षिक स्रोतसमेत प्रभावित भएपछि करिब ९ हजार ७४२ विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रिया अवरुद्ध भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।

यसअघि बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन नै चुनौतीपूर्ण बनेको थियो । केही स्थानीय तहका विद्यालय लामो समय बन्द हुँदा विद्यार्थीलाई वैकल्पिक रूपमा अध्ययन गराउने विषयमा समेत स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले काम अघि बढाएका थिए ।

पुनर्निर्माणसँगै तत्कालीन शैक्षिक निरन्तरतामा जोड

बाढीले क्षतिग्रस्त विद्यालयको भौतिक संरचना पुनःनिर्माण गर्नु सरकारका लागि दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ। तर त्यसअघि नै विद्यार्थीलाई शिक्षाको पहुँचबाट बाहिरिन नदिन अस्थायी तथा वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

बाढीका कारण विस्थापित भएका परिवारका बालबालिकालाई उनीहरू अहिले बसोबास गरिरहेको स्थानबाट सहज रूपमा पुग्न सकिने विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने प्रयास भइरहेको छ। यसका लागि स्थानीय तह, विद्यालय र सम्बन्धित शैक्षिक निकायबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ।

यसबीच सरकारले विपद्का कारण अध्ययन प्रभावित भएका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ अघि सारेको छ। योजनामार्फत प्रभावित विद्यार्थीको अवस्था मूल्यांकन गरी पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिसहित अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।

छात्रवृत्तिमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई दिने सरकारको योजना छ। दुवै अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ भने एक जना अभिभावक गुमाएका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीलाई पनि आवश्यकताका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

निजी क्षेत्र पनि पुनःस्थापनामा जोडिँदै

सरकारको यो अभियानमा निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइएको छ। हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन, ओपिन तथा नेपाल मन्टेश्वरी संघलगायतका संस्थाले प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त सहयोगलाई एकीकृत गरी आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने अवधारणासमेत अघि बढाइएको छ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढाइएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमको प्रारम्भिक आकार करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको बताइएको छ। यसको उद्देश्य तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु मात्र नभई विपद्का कारण कुनै पनि बालबालिका लामो समयसम्म शिक्षाबाट वञ्चित नहुने सुनिश्चित गर्नु हो।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार भोटेकोशी बाढीपछि २८ शिक्षक र ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेको प्रारम्भिक विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। यसले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै विद्यार्थी र शिक्षकको अवस्थाबारे यकिन विवरण संकलन तथा शैक्षिक पुनःस्थापनालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाएको छ।

भोटेकोशी बाढीले विद्यालय भवनमा पुर्‍याएको क्षति पुनःनिर्माण गर्नु तत्कालीन आवश्यकता भए पनि त्यससँगै विस्थापित परिवारका बालबालिकाको निरन्तर शिक्षा, मनोसामाजिक अवस्था र सुरक्षित सिकाइ वातावरण सुनिश्चित गर्नु अझ ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। त्यसैले पुनःस्थापनाको कामलाई केवल भवन निर्माणमा सीमित नगरी ‘विद्यालयमा फर्काउनेदेखि नियमित सिकाइमा जोड्ने’ दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।