Techie IT
  • शनिबार, जेठ ५, २०८१ / Sunday, May 19, 2024
  • काठमाडौं
Education Samachar

Education Samachar

Nepal's No.1 Educational News Portal

गृहपृष्ठशिक्षा समाचारविद्यालय गाभ्ने निर्णयबाट पछि हट्यो काठमाडौं महानगर, विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू गर्ने

विद्यालय गाभ्ने निर्णयबाट पछि हट्यो काठमाडौं महानगर, विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू गर्ने


काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई थप राम्रो बनाउन लागिएको भन्दै तत्काल गाभ्ने सोच नभएको बताएको छ ।

हाल महानगपालिका भित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमा ५९ मावि रहेका छन् भने अन्य आधारभूत तहका विद्यालय सञ्चालन रहेका छन् । त्यस्तै पाँच सय चार संस्थागत विद्यालय रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका सबै विद्यालयको स्तरोन्नती कसरी गर्ने भन्नेतर्फ महानगरको ध्यान रहेको शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले जानकारी दिए ।

प्रमुख कोइरालाले भने, “कम विद्यार्थी सङ्ख्या भएको विद्यालयमा कसरी बढाउने, भौतिक संरचना आकर्षण र राम्रो बनाउने, आवश्यकताअनुसार शिक्षक दिने र थप गुणस्तर बढाउने काम गर्नु हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।”

उनका अनुसार पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । यही अनुपातमा विद्यार्थी बढिरहने हो भने अबको केही वर्षमा महानगरले छुट्टै सामुदायिक विद्यालयल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले हाल सञ्चालनमा रहेको सबै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि महानगर सक्रियपूर्वक लागिरहेको छ ।

यसअघिका वर्षहरूमा महानगरले विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका विद्यालयहरू एकापसमा गाभ्ने भन्दै आएको थियो । “सञ्चालनमा रहेका केही सामुदायिक विद्यालयमा अहिले नै विद्यार्थी थेगिनसक्नु छ जहाँ नयाँ भर्ना गर्न आउने विद्यार्थीका लागि स्थान छैन”, प्रमुख कोइरालाले भने ।

प्रचलित शिक्षा ऐन, २०२८ ले गरेको व्यवस्था र कामपाको शिक्षा ऐन, २०७५ तथा विद्यालय व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ ले गरेका प्रावधानअनुरूप विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् ।

त्यस्तै महानगरले चालु आवदेखि नै एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई सधँै सुन्दर र हराभरा बनाइराख्न कामपाले रु पाँच करोड विनियोजन गरेको छ ।

नयाँ निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आवेदन नआए पनि सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा कक्षा थप गरिदिन अनुमतिका लागि कामपा शिक्षा विभागमा वार्षिक ६० वटासम्म प्रस्ताव आउने गरेका छन् । आएका प्रस्तावका आधारमा कामपाले सम्बन्धित स्थानको स्थलगत अनुगमन गर्छ र मागअनुसार शिक्षक, भौतिक संरचनाजस्ता मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा अनुमति दिने गरेको छ । चालु अर्थिक वर्षमा कामपाले समग्र शिक्षाका लागि रु एक अर्ब ३२ करोड नौ लाख ३३ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया