Techie IT
  • सोमबार, जेठ ७, २०८१ / Monday, May 20, 2024
  • काठमाडौं
Education Samachar

Education Samachar

Nepal's No.1 Educational News Portal

गृहपृष्ठशिक्षा समाचारबालेन शाहले किन गरे सामुदायिक विद्यालयको विव्यस भंग गर्ने निर्णय ?

बालेन शाहले किन गरे सामुदायिक विद्यालयको विव्यस भंग गर्ने निर्णय ?


काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति (विव्यस)भंग गरेर वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । गत असार ३० गते बसेको नगरसभाबाट महानगर प्रमुख बालेन शाहले विव्यस भंग गरी वडाध्यक्षलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गराएका हुन् ।

महानगरका ३२ वडामा ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । यी सबै विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी वडाध्यक्षलाई दिने निर्णय नगरसभाबाट पारित भएको महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले जानकारी दिए । यद्यपि, उक्त निर्णयले यतिबेला बालेन शाहको पक्ष विपक्षमा टिकाटिप्पणी भैरहेको छ ।
नगरसभाले पारित गरेको निर्णयलाई कार्यन्वयनमा आउनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उक्त निर्णयलाई १५ दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

महानगरका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित तरिकाबाट अघि बढाउनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको महानगरको भनाई रहेको छ । यसरी हेर्दा एउटा वडाध्यक्षको भागमा चारवटा विद्यालय पर्ने प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन् । ‘हाम्रा प्रत्येक वडामा ५ जना जनप्रतिनिधि हुनुहन्छ वडाध्यक्षले सदस्यहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

महानगरको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद ५ को दफा २७ मा विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने उल्लेख छ । २७ (क) मा विद्यालयका अभिभावक÷स्थानीय शिक्षाविद्÷शिक्षाप्रेमीमध्येबाट चुनिएका एकजना अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, महानगरले भने वडाध्यक्षलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

सोही ऐनको दफा ३१ मा यदि कुनै पनि विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले अनियमितता, गैरकानूनी काम गरेमा, शैक्षिक वातावरण खलबल्याएमा महानगरको शिक्षा विभागको सिफारिसमा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यदि कुनै सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समस्या रहेको खण्डमा कानूनीरूपमै विघटन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

 



तपाईको प्रतिक्रिया