बालेन शाहले किन गरे सामुदायिक विद्यालयको विव्यस भंग गर्ने निर्णय ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति (विव्यस)भंग गरेर वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । गत असार ३० गते बसेको नगरसभाबाट महानगर प्रमुख बालेन शाहले विव्यस भंग गरी वडाध्यक्षलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गराएका हुन् ।
महानगरका ३२ वडामा ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । यी सबै विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी वडाध्यक्षलाई दिने निर्णय नगरसभाबाट पारित भएको महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले जानकारी दिए । यद्यपि, उक्त निर्णयले यतिबेला बालेन शाहको पक्ष विपक्षमा टिकाटिप्पणी भैरहेको छ ।
नगरसभाले पारित गरेको निर्णयलाई कार्यन्वयनमा आउनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उक्त निर्णयलाई १५ दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
महानगरका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित तरिकाबाट अघि बढाउनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको महानगरको भनाई रहेको छ । यसरी हेर्दा एउटा वडाध्यक्षको भागमा चारवटा विद्यालय पर्ने प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन् । ‘हाम्रा प्रत्येक वडामा ५ जना जनप्रतिनिधि हुनुहन्छ वडाध्यक्षले सदस्यहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
महानगरको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद ५ को दफा २७ मा विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने उल्लेख छ । २७ (क) मा विद्यालयका अभिभावक÷स्थानीय शिक्षाविद्÷शिक्षाप्रेमीमध्येबाट चुनिएका एकजना अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, महानगरले भने वडाध्यक्षलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
सोही ऐनको दफा ३१ मा यदि कुनै पनि विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले अनियमितता, गैरकानूनी काम गरेमा, शैक्षिक वातावरण खलबल्याएमा महानगरको शिक्षा विभागको सिफारिसमा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यदि कुनै सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समस्या रहेको खण्डमा कानूनीरूपमै विघटन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
ताजा अपडेट
- साथी शिक्षक कार्यक्रमको आठौँ समूह (कोहोर्ट)का लागि आवेदन खुला
- नेपाली कम्पनी इन्साइट टेक्नोलोजीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान, ‘AI in Cybersecurity’ अवार्ड प्राप्त
- बाल उद्धार माविका प्रधानाध्यापकमाथि आक्रमण, के हो घटनाको वास्तविकता ?
- शिक्षकलाई गाडी किन्न सरकारले ब्याज तिरिदिने प्रस्ताव, कसले कति सुविधा पाउँछन्?
- विश्वविद्यालयको नतिजा प्रकाशनमा शिक्षामन्त्रीको कडाइ, एक महिनाभित्रै गर्न निर्देशन
- राष्ट्रिय लिटल च्याम्प्स सिजन–४ मा नेपाल विद्या सदनकी आन्या घलान बनिन् फर्स्ट रनरअप
- विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध शैक्षिक कार्यक्रमबारे आइप्यानको आग्रह : ‘तथ्य र कानुन हेरेर बहस गरौँ’
- नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे सर्वोच्चको नयाँ नजिर
धेरैले पढेको
- नेपालका अब्बल ३० माविहरू
- शिक्षामन्त्रीको एजेण्डाः इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय पुर्याइने !
- शिक्षामा ‘सर्जरीको तयारी’: मन्त्री पोखरेलसामु तत्काल सुधारका ६ एजेन्डा !
- बालेन एक्सनः १५ दिनमै एसईईको नतिजा ,परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने तयारी
- कक्षा १२ को नतिजा : रिटोटलिङ नगरी सिधै रिचेकिङ गर्न पाइन्छ ?
- वैशाख १ गतेदेखि इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
- शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
- कक्षा १२ का परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक, गत वर्षकै ‘कपिपेष्ट’














तपाईको प्रतिक्रिया