Techie IT
  • सोमबार, जेठ ७, २०८१ / Monday, May 20, 2024
  • काठमाडौं
Education Samachar

Education Samachar

Nepal's No.1 Educational News Portal

गृहपृष्ठशिक्षा समाचारशिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालय : अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको कार्यक्रम घाेषणा

शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालय : अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको कार्यक्रम घाेषणा


काठमाडौं । शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा निजी विद्यालयहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै निजी विद्यालयहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् र

मंगलबार प्याब्सन, हिसान र नेसनल प्याब्सनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले विभिन्न चरणमा आन्दोलनको कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् । आजदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा अनुरुप प्याब्सन, हिसान र नेशनल प्याब्सन पत्रकार सम्मेलन गरेको हो।

भोलि २४ गते पालिका र जिल्ला प्रशासन सम्बन्धित कार्यालय, सम्बन्धित कार्यसमिति कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, २५ गते माइतीघर मण्डलामा मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने,२६ गते सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया गर्ने २७ गते आ–आफ्ना बैठकमा सङ्गठनमा समिक्षा गर्ने र २८ गते देशैभर अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

भदौ १ गते अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

शिक्षा विधेयकले कम्पनीमार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै मास्ने अभिप्रायका साथ विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

सरोकारवालाहरूले वर्षौंदेखि शिक्षा ऐन संशोधन र निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउँदै आएता पनि प्रस्तुत सुझावहरूलाई वेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा एकपटक पनि छलफल नगरी शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा पेस गर्नु अत्यन्तै दुखद भएको बताएको छ ।

मन्त्री परिषद्बाट पास भएको प्रस्तावित विधेयक सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । सो विधेयक निजी लगानी तथा व्यवस्थापनमा सञ्चाल भएका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको अस्तित्व नामेट पार्ने उदेश्यबाट अभिप्रेरित भएको तीन संस्थाको ठहर छ ।

सरकारको यस्तो स्वेच्छाचारी सोचका कारण मुलुकको विद्यालय शिक्षामा पर्ने दुरगामी असरप्रति जिम्मेवार भई सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरि अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आफ्नो जिम्मेवारी विर्सिएर एकलौटि रुपमा मस्यौदा निर्माण गर्नु तथा सोको विषयमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरि नगराई संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको व्यवहार अलोकतान्त्रिक भएको उनीहरुको ठहर छ ।

‘शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री बनाउँदै आएका निजी विद्यालयहरूको मर्म र योगदानलाई प्रतिकूल असर गर्ने यस्ता विधेयकहरू समयमा नै संशोधन गरी निजी लगानीको संरक्षण सम्बर्द्धनको सुनिश्चित्ता हुने लिखित प्रतिवद्धता सरकारको तर्फबाट जारी नभएमा देशैभरी सञ्चालित विद्यालयहरू बन्द गर्ने, सवारी साधन सहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्न हामी बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया