शिक्षकहरुसँगको वार्ता टुंग्याउन कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले दिए यस्तो निर्देशन

काठमाडौं । तीन दिनदेखि जारी शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई वार्तामार्फत टुंगोमा पुर्याउन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारी वार्ता टोलीलाई निर्देशन दिएका छन् । खड्काले आज नै वार्ता टुंगोमा पुर्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।

रक्षा मन्त्रालयमा आज बिहान सरकारी वार्ता टोली संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षामन्त्री अशोक राई, सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा , मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल र विभागीय सचिवहरुसंग छलफल गरेका हुन् ।

शिक्षकका जायज मागहरु सम्बोधन हुने गरी वार्तालाई सकेसम्म आजै निश्कर्षमा पु¥याउने गरि काम गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा रहेको आन्दोलनले विधेयकको विभिन्न दफामा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै १८ बुँदे माग अघि सारेको छ ।

शिक्षक कर्मचारीहरूले स्थानीय पालिकाको मातहतमा बस्न नसकिने बताएका छन् । पालिका मातहत काम गर्दै जाँदा निकै दुःख पाउने गरेको भन्दै आफूहरूलाई प्रदेश अथवा संघअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग उनीहरूको रहेको छ ।

नेपालको संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत पालिकाका २१ वटा एकल अधिकार छन् । त्यसमा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार छ ।

शिक्षक, कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने महासंघको माग छ । त्यसका लागि प्रदेश अथवा संघीय सरकार मातहत नै राख्नुपर्ने बताएका छन् । यो माग सम्बोधनका लागि पनि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, ट्रेड युनियनको अधिकार हनन गरिएको उनीहरूको भनाई छ । संविधानको धारा ३४(३) ले श्रमिकको ट्रेड युनियनको हकको व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको विधेयकले यो हकलाई निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरू प्रस्तावित गरिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो । संविधानको भावना विपरीतका यस्ता प्रबन्ध ऐनमा नराख्न माग तिनले राखेका छन् ।

त्यस्तै, शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको सवालमा त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । विभागीय कारबाहीको (ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेशाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहलाई प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रबन्धमार्फत राज्यले पञ्चायत कालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजेको महासंघको ठहर छ ।

पालिकामा यो अधिकार रहँदा राजनैतिक पक्षधरता र आग्रहका आधारमा अनाहकमा शिक्षक–कर्मचारी दण्डित हुने अवस्था आउने महासंघको भनाई छ । यस्तो हुन नदिन यी अधिकारमध्ये ग्रेडबृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यो विधेयकमा शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि पालिकालाई मुख्य भूमिकामा राखिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनैतिक आग्रहको सिकार हुने उनीहरुमा डर छ । यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी नयाँ ऐनमा महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार गर्न भनिएको हो ।

महासंघले अघि सारेका यी माग सम्बोधन गर्न संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । महासंघले आफूहरूलाई संविधानको अनुसूची ९ अन्तर्गत राख्नुपर्ने माग राखेको छ ।