शिक्षकहरुसँगको वार्ता टुंग्याउन कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले दिए यस्तो निर्देशन
![](https://ap-south-1.linodeobjects.com/educationsamachar/2023/09/Teacher.jpg)
काठमाडौं । तीन दिनदेखि जारी शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई वार्तामार्फत टुंगोमा पुर्याउन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारी वार्ता टोलीलाई निर्देशन दिएका छन् । खड्काले आज नै वार्ता टुंगोमा पुर्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।
रक्षा मन्त्रालयमा आज बिहान सरकारी वार्ता टोली संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षामन्त्री अशोक राई, सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा , मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल र विभागीय सचिवहरुसंग छलफल गरेका हुन् ।
शिक्षकका जायज मागहरु सम्बोधन हुने गरी वार्तालाई सकेसम्म आजै निश्कर्षमा पु¥याउने गरि काम गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा रहेको आन्दोलनले विधेयकको विभिन्न दफामा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै १८ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
शिक्षक कर्मचारीहरूले स्थानीय पालिकाको मातहतमा बस्न नसकिने बताएका छन् । पालिका मातहत काम गर्दै जाँदा निकै दुःख पाउने गरेको भन्दै आफूहरूलाई प्रदेश अथवा संघअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग उनीहरूको रहेको छ ।
नेपालको संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत पालिकाका २१ वटा एकल अधिकार छन् । त्यसमा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार छ ।
शिक्षक, कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने महासंघको माग छ । त्यसका लागि प्रदेश अथवा संघीय सरकार मातहत नै राख्नुपर्ने बताएका छन् । यो माग सम्बोधनका लागि पनि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, ट्रेड युनियनको अधिकार हनन गरिएको उनीहरूको भनाई छ । संविधानको धारा ३४(३) ले श्रमिकको ट्रेड युनियनको हकको व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको विधेयकले यो हकलाई निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरू प्रस्तावित गरिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो । संविधानको भावना विपरीतका यस्ता प्रबन्ध ऐनमा नराख्न माग तिनले राखेका छन् ।
त्यस्तै, शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको सवालमा त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । विभागीय कारबाहीको (ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेशाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहलाई प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रबन्धमार्फत राज्यले पञ्चायत कालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजेको महासंघको ठहर छ ।
पालिकामा यो अधिकार रहँदा राजनैतिक पक्षधरता र आग्रहका आधारमा अनाहकमा शिक्षक–कर्मचारी दण्डित हुने अवस्था आउने महासंघको भनाई छ । यस्तो हुन नदिन यी अधिकारमध्ये ग्रेडबृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
यो विधेयकमा शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि पालिकालाई मुख्य भूमिकामा राखिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनैतिक आग्रहको सिकार हुने उनीहरुमा डर छ । यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी नयाँ ऐनमा महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार गर्न भनिएको हो ।
महासंघले अघि सारेका यी माग सम्बोधन गर्न संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । महासंघले आफूहरूलाई संविधानको अनुसूची ९ अन्तर्गत राख्नुपर्ने माग राखेको छ ।
ताजा अपडेट
- हेल्पद्वारा कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि ७२ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान
- ६ वर्षपछि विपीमा १९५ जना शिक्षकको एक तह बढुवा
- इन्टरनेशनल प्रसिडेन्ट फ्याब्रीसियोको उपस्थितिमा लायन्स डिष्ट्रिक्ट ३२५ ई नेपालको पहिलो बैठक सम्पन्न
- काठमाडौं महानगरद्वारा छात्रवृत्ति परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक (नतिजासहित)
- दुई विषयसम्म अनुत्तीर्ण विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय
- बंगलादेशबाट १७ जना विद्यार्थी नेपाल आइपुगे, अरुको अवस्था के छ ?
- त्रिवि उप–प्राध्यापक छनौट : २०७७ सालमा विज्ञापन, ०८१ मा लिखित परीक्षा !
- को हुन् शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई ? यस्तो छ उनको पृष्ठभूमी
धेरैले पढेको
- नेपालका २५ अब्बल माविहरू (भिडियोसहित)
- चैत १५ गतेबाट एसईई परीक्षा गर्ने बोर्डको निर्णय, पहिलो दिन अंग्रेजी
- एसईई परीक्षा रद्द हुँदा के हुन्छ ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष शर्माले यसो भने
- काठमाडौं पूर्वी भेगकै उत्कृष्ट मन्टेश्वरी ‘किड्स वर्ल्ड किन्डरगार्टेन’को वार्षिकोत्सव सम्पन्न
- NSL Nepal Open International Pickleball Tournament 2024: A Success Story
- नतिजाका आधारमा देशभरकै टप ५ भित्र मनास्लु वर्ल्ड कलेज
- हजारौं कलेजको भीडमा साउथवेस्टन स्टेटलाई नै किन रोज्ने ?
- सेन्ट लरेन्सलाई ‘कलेज अफ दि इयर’ एवार्ड
तपाईको प्रतिक्रिया