विद्यालय गाभ्ने निर्णयबाट पछि हट्यो काठमाडौं महानगर, विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू गर्ने

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई थप राम्रो बनाउन लागिएको भन्दै तत्काल गाभ्ने सोच नभएको बताएको छ ।

हाल महानगपालिका भित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमा ५९ मावि रहेका छन् भने अन्य आधारभूत तहका विद्यालय सञ्चालन रहेका छन् । त्यस्तै पाँच सय चार संस्थागत विद्यालय रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका सबै विद्यालयको स्तरोन्नती कसरी गर्ने भन्नेतर्फ महानगरको ध्यान रहेको शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले जानकारी दिए ।

प्रमुख कोइरालाले भने, “कम विद्यार्थी सङ्ख्या भएको विद्यालयमा कसरी बढाउने, भौतिक संरचना आकर्षण र राम्रो बनाउने, आवश्यकताअनुसार शिक्षक दिने र थप गुणस्तर बढाउने काम गर्नु हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।”

उनका अनुसार पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । यही अनुपातमा विद्यार्थी बढिरहने हो भने अबको केही वर्षमा महानगरले छुट्टै सामुदायिक विद्यालयल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले हाल सञ्चालनमा रहेको सबै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि महानगर सक्रियपूर्वक लागिरहेको छ ।

यसअघिका वर्षहरूमा महानगरले विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका विद्यालयहरू एकापसमा गाभ्ने भन्दै आएको थियो । “सञ्चालनमा रहेका केही सामुदायिक विद्यालयमा अहिले नै विद्यार्थी थेगिनसक्नु छ जहाँ नयाँ भर्ना गर्न आउने विद्यार्थीका लागि स्थान छैन”, प्रमुख कोइरालाले भने ।

प्रचलित शिक्षा ऐन, २०२८ ले गरेको व्यवस्था र कामपाको शिक्षा ऐन, २०७५ तथा विद्यालय व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ ले गरेका प्रावधानअनुरूप विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् ।

त्यस्तै महानगरले चालु आवदेखि नै एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई सधँै सुन्दर र हराभरा बनाइराख्न कामपाले रु पाँच करोड विनियोजन गरेको छ ।

नयाँ निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आवेदन नआए पनि सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा कक्षा थप गरिदिन अनुमतिका लागि कामपा शिक्षा विभागमा वार्षिक ६० वटासम्म प्रस्ताव आउने गरेका छन् । आएका प्रस्तावका आधारमा कामपाले सम्बन्धित स्थानको स्थलगत अनुगमन गर्छ र मागअनुसार शिक्षक, भौतिक संरचनाजस्ता मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा अनुमति दिने गरेको छ । चालु अर्थिक वर्षमा कामपाले समग्र शिक्षाका लागि रु एक अर्ब ३२ करोड नौ लाख ३३ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।