शिक्षाशास्त्रमा विशिष्ट अंकका विद्यार्थी : सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि आवश्यकता

शिक्षाशास्त्र सङ्काय अध्ययनको विषयमा छलफल र बहसका विषयवस्तु बन्न सकेमा शिक्षाशास्त्र सङ्कायको भूमिका र यसको गुणस्तरीयताले विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।

इतिहासलाई हेर्दा २८ सालमा अनिवार्य गरिएको शिक्षण तालिम वैदेशिक सहयोग पाउन केही वर्षमै हटाइयो र तालिम लिएका र नलिएकाहरूका साथै एसएलसी उत्तीर्ण, एसएलसी अनुत्तीर्ण र दुई विषय सम्म अनुतीर्ण र त्यो भन्दा धेरै अनुत्तीर्ण भन्ने आधारमा शिक्षकलाई वर्गीकरण गरि फरक फरक तलव भत्ता दिने गरिएको अवस्था अहिले पनि केही हदसम्म यथावत नै छ ।

४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात् तालिम लिएका वा नलिएका दक्ष या कमजोर भन्ने कुनै कुराको आधार नबनाई हजारौं शिक्षक स्वतः स्थायी गरिए । ५२ सालमा खोलिएको आयोगमा पनि तालिमको कुरा थिएन । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५ र शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन २०५८ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०५८ सालमा गरिएको शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधनले शिक्षक बन्नका लागि अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था भयो ।२०५९ बाट अनिवार्य गरिएको अध्यापन अनुमति पत्र र शिक्षा शास्त्र अध्ययनको अनिवार्यतालाई बेवास्ता गरी २०६६ सम्ममा करिब ९८ प्रतिशत शिक्षकले अध्यापन अनुमति र तालिम प्राप्त गरेको आधार दिँदा उक्त समयको शैक्षिक उपलब्धि, सिकाइ स्तर, अभिभावकको सन्तुष्टि र एसएलसी परीक्षाको उत्तीर्ण स्तर वा प्रतिशतमा त्यति धेरै ठूलो भिन्नता देखिँदैन ।

अध्यापन अनुमति पत्र नलिएका शिक्षकले व्यवहारिकतामा १० वर्ष पढाएका सामुदायिक विद्यालयको २०६० को एसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशत ३६ थियो भने अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था भएपछि सिद्धान्त घोकाइले २०७० को एसएलसी परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत २८ रह्यो ।

यो तथ्यले विशिष्ट उपलब्धी हासिल गरेका विद्यार्थी शिक्षा शास्त्र प्रति लगाव नराखी अन्य विषयको अध्ययन पश्चात् रोजगारी नपाएको अवस्थामा समय बिताउन विद्यालयको सेवामा प्रवेश गर्ने र सरकारी सविधा पाउन जसरी नि अध्यापन अनुमति पत्र लिने व्यवस्थाको कारण शैक्षिक गुणस्तरीयतामा आएको ह्रासलाई अझै बेवास्ता गरिएको छ ।सुरुको दुई पटकका लागि महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्ति जुनसुकै सङ्काय अध्ययन गरेका भए तापनि अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी हुन पाएका थिए । त्यस पछिका समयमा पनि कहिले जुनसुकै विद्यालयमा एक वर्ष पढाएका, त कहिले ३ वर्षभित्र तालिम लिने गरि जुनसुकै विषय पढेका वा दुर्गम क्षेत्रका लागि भनेर विभिन्न ढङ्गले अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गर्ने परम्पराले यसको कार्यान्वयन कमजोर भई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरीयतामा कमी आएको देखिन्छ ।

यसर्थ विद्यालय सेवाको लागि शिक्षाशास्त्रको अनिवार्यता गरी विद्यालय तहमा विशिष्ट अङ्क वा ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई शिक्षाशास्त्र अध्ययनमा लगाव बढाएर पछिल्लो सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि सबैले आआफ्नो तरिकाबाट पहल गरौं ।