अभिभावकत्व कसको ?

विश्व आक्रान्त हुने गरी रोग, भोक र शोकवाट विश्वभरिका जनता विक्षिप्त भएको यस घडिमा हामी पनि हुनु कुनै नौलो विषय होइन । तर जवसम्म राज्यमा जनताको सरकार रहन्छ , सरकारले आफ्नो अभिभावकत्व लिनुपर्ने हुन्छ । विश्व मान्यतामा सम्पुर्ण अपाङ्ग, असक्त, वृद, महिला, वालवालिका जो जति नागरिकहरु सामाजिक दायित्व वहन गरेका हुन्छन् ती सवै यस राज्यका अङ्ग हुन र यी सवैको यो सरकार हो । दुईतिहाई अभिमत सहित सरकारमा पठाएका प्रतिनिधि हुन उनीहरु । केही र कोही नहुनेको सरकार अभिभावक हो र अभिभावकत्व निभाउनु पर्दछ।

राज्यका विभिन्न निकायहरु, यी विविध स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, व्यवसाय एवम जनताका रोजीरोटीको सवालहरुमा नमज्जासंग चुकेको छ । हुनत राज्यले प्रयासै नगरेको कहाँ हो र ? तर कुर्सी र सत्ताको लागि जस्तोसुकै दाउपेच लगाउन सक्ने नेतृत्वगण, भ्रष्टचार र आफन्तवादमा लिप्त कर्मचारीतन्त्र, राजनैतिक आडमा अनुमोदित पेशाकर्मी तथा अधिकारकर्मीको अर्कमण्यता, वहुलठ्ठीपन तथा असक्षमताका कारण लाखौ वालवालिका, सडक वालवालिका, सवलाङ्ग, अवलाङ्ग, महिला, बृद्दा, असक्त, मजदुर, विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यवसायी, आदिआदि सवै अभिभावक विहिन राज्यका सन्तति हुन पुगेका छन , टुहुरा हुन पुगेका छन् ।

आफ्नो मतको भरपुर प्रयोग गरी पठाएको दुई तिहाईको सरकार पद र कुर्सीमा लिप्त भएको देख्दा कसलाई पो मज्जा लाग्ला र ? आ आफ्नो डम्फु त जसले पनि वजाउछ , राज्य कहिले र कसका लागी ? के राज्यले आफ्नो अभिभावकत्व पुरा गरेको छ? किन हामीसंग सोध्ने अधिकार छैन ? किन छैन ? यो मेरो सरकार हो , यो हाम्रो सरकार हो । यसलाई हामीले वनाएको हो, तसर्थ यसले हाम्रो अभिभावकत्व गर्नुपर्दछ । समाजका अपेक्षित वर्गहरुको लागी राज्यले सवलीकरणको लागी सवैले महसुस गर्नेगरि काम गर्नुपर्दछ।

सवाल यति मात्र होईन, विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म अध्ययनरत करिव ९०लाख वालवालिका आज कागजको खोस्टा सम्म वनाइएका छन् । के यिनलाई शिक्षावाट वञ्चित गर्न पाइन्छ ? यिनको शिक्षाको दायित्व कसले वहन गर्ने , व्यक्ति, परिवार, समाज वा राज्य ? राज्यले यी कलिला वालवालिकाको भोलीको भविष्यमा कालो धव्वा नलाग्ने गरी कार्ययोजना वनाउनु पर्छ कि पर्दैन ? कसले लिने जवाफदेहिता ? विद्यार्थीमात्र कहा हो र , ति विद्यालयसंग आवध्द करिव २० लाख शिक्षक कर्मचारी, लगानीकर्ता सडकमा पुगीसके, भोकमरीको शिकार हुन लागिसके, के यिनिहरु राज्यका अङ्ग होइनन ? राज्यले अभिभावकत्व लिनु पर्दैन र कहिले लिने ?

सरकार सवैको अभिभावक हो । पर्यटन वर्षलाई स्वागत गर्न हातमा फुलमाला लिएर तम्तयार वसेका पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायी, एयरलाइन्सहरु आज टुलुटुलु सरकारको निर्णय, र कायदिशाालाई टुहुरोजस्तो चिहाईरहेका छन् । यातायात व्यवसायी, क्याटरिङ्ग व्यवसायी, तिनको बैङ्कको कर्जा, तिनको घर परिवार सवै मर्न दिने ? मिल्छ सरकारल े? अव विष्फोट हुन मात्र वाकि छ , भोकमरि लाग्यो सरकार कहिले सुन्ने ?

मध्यमवर्गिय व्यवसायी, होजीयारी, फेन्सि, फर्निचर आदिको त कुरै नगरौ, काठमाडौंमा सटर खाली छ र कोठा भाडामा भन्ने व्यानरलेनै प्रस्ट हुन्छ । के ति व्यानर सरकार , यसका निकाय, सरोकारवाला कसैले नदेखेकै हुन र ? व्यवसाय धराप भयो, रोजीरोटि वन्द भयो, कति आफ्नो व्यापार व्यवसाय चटक्कै छाडेर भागेको समाचार सुन्नमा आउछ, आखिर कहिले सम्म मेरो सरकार ? कति सहने , कसले वोल्ने ,भोकमरी लाग्यो, वालवालिका नाङ्गै सडकमा आउने दिन हुन लाग्यो, के तपाई हाम्रो अभिभावक होईन ?

सवाल कसको मात्र वाकि रह्यो र ? अझ श्रमिक , मजदुर, यातायात मजदुर, सडक व्यवसायी, ठेला व्यवसायी, साइकल रेक्सा आदिको त कुरै नगरौ , के मेरो सरकारको आफ्नो निकायसंग यसको तथ्याङ्क छ त ?व्यवसाय दर्ता गरेर कर तिर्ने व्यवसायी त भागाभाग भए, भोक भोकै भए, के यी व्यवसायीको भोको पेटले केहि माग्दैन ? यिनले आफ्ना वालवालीकालाई खाना खुवाउने कुनै हक छैन ? चार वर्षे वालक टुडिखेलमा खानाको लाइनमा वसेको तस्विर देख्ता ताली ठोक्ने मेरो समाज, सडक व्यापारीको आखावाट वलिन्द्र आसुका धारा वग्दा कहाँ छ मेरो सरकार ? आखिर यो सव के र कसका लागी , के यिनको आफ्नो सरकार छैन, अभिभावकत्व कसले लिने ?

ए मेरो सरकार , भोकमरि लाग्यो, जनता रोग भन्दा भोक र शोकले मर्न लागे । के मेरो सरकारको कुनै निकायसंग तथ्याङ्क छ, दैनिक कतिजना मानसिक रुपमा विक्षिप्त छन् , कति जना भोकले मरेका छन ? कोरोना केहि पनि होइन, यसवाट वच्न राज्यले केहिपनि गर्नै पर्दैन चाहि विल्कुल भनेको होइन, तर स्वास्थ्य संकट परेको वेला राज्यले जनताको रोजीरोटी र जिउधनको जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन , के सवैकुरा माग्न सडकमै आउनुपर्ने ? नेपाली जनताको अहोभाग्य , विचरा भन्ने पनि कोहि छैन । जावो एकछाक भात खान पनि हामी सरकार कुर्दै छौ , सरकार वेखवर छ ।

दैनिक रुपमा करिव १९ २० जना मानसिक रोगको शिकार भएका छन ।श्रावण र भाद्रको मात्र तथ्याङ्क हेर्दा करिव २८०० आम नेपाली आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क राज्यका निकायवाट सार्वजनिक हुन्छ, खाना नपाएर जनता भोकभोकै नाम्लोले पेट वाधेर रुदै मिडियामा आउछन, हामी सर्वसाधारण के वुझ्ने ? मेरो सरकार खोई भन्दैछन जनताहरु, तेरो सरकार खोइ भन्दैछन विदेशी निकायहरु ? डाक्टर हस्पिटलमा कुटिन्छन् , नर्स घरवाट निकालिन्छन , भाडावाल घरवेटिको चोटवाट मारिन्छ , भाडा तिर्न नसकेको आक्रोशमा, डिप्रेशनका विरामीले हस्पिटल भरिइसक्यो, फ्रन्टलाइनर आर्मी, पुलिस, स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल गिरीसक्यो । स्वास्थ्यमापदण्डको व्यवस्था छैन, पर्सनल प्रोटेक्सन इक्वीपमेन्ट छैन, को संग माग्ने ? यि सवैलाई विक्षिप्त हुनवाट वचाउने अभिभावक सरकार होइन र ? निम्न वर्गीय श्रमिक मजदुर ज्यालादारी कर्मचारीत भोकमरिकै शिकार भइसके, मध्यमवर्गिय व्यवसायी पनि मानसिक रुपमा विक्षिप्त भइसके अव त जागौ, केहि गरौ, अभिभावकत्व ग्रहण गरौं ।

यति सवै भन्दैगर्दा पनि राज्यले केहि गर्दै नगरेको त कहाँ हो र तर विचौलिया र निश्चित आसेपासे भने धेरै नै मोटाएका छन । विचौलियाले रामै कमिसन दिन्छन कि के हो, जस्तो अवस्थामा पनि उनीहरु कै हालिमुहाली रहिरहन्छ । राज्यको १२ खर्व खर्च भईसक्दा पनि जनताले पि सि आर गर्दा आफै खर्च गर्नुपर्ने, घर जादा आफ ै, क्वारेन्टाइनमा आफ ै, नेतागण चाहि फाइभस्टारको आलिसान महलमा ? सरकार कहाँ छ ? अभिभावकत्वमा चुकेकै हो त मेरो सरकार ?

हेइन सरकार चुक्नु हुदैन । अरुले गल्ति कमजोरी गरे पनि यो छुट राज्यसंग हुनुहुदैन । कोहि नहुनेको लागि हो सरकार, अभिभावक हो सरकार, दुःखी, गरिव, अपाङ्ग , असक्त, महिला, वृद्द, वालवालिका, कर्मचारी, व्यवसायी, सवैको अभिभावक बन्नुपर्दछ मेरो सरकार । अरु देशले जस्तै स्वास्थ्य संकटकालमा ऋण लिएर होस, राज्यकोष वाट होस, उच्च ओहदाका माननिय तथा सांसद कर्मचारीको कोषवाट होस सरोकार निकायहरुलाई सहुलियत दरमा होस वा निशुल्क राज्यले जिम्मा लिनुपर्दछ । विचौलिया मार्फत होइन, सिधै जनतासामु पुग्ने गरी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्दछ । आबश्यकताको आधारमा वर्गिकरण गरी, स्थानिय तहसंगको समन्वयनमा विद्यार्थी , कर्मचारी, व्यवसायी ,वालवालिका, महिला , वृद्द ,उद्योगी सवैलाई अभिभावकत्व दिनुपर्दछ । आवश्यकताको सिद्दान्तलाई अङ्गिकार गर्दै पहिला भोकभोकै रहेको जनताको चुलो वल्नु पर्दछ , रोगीको उपचार हुनु पर्दछ । शशर्त होइन, निशर्त निशुल्क नाङ्गोले लगाउन पाउनु पर्दछ , कर्मचारीले तलव पाउनु पर्दछ चाहे त्यो औधोगिक होस, प्राइभेट होस वा जे सुकै होस उ नेपाली नागरीक हो । व्यवसायीले राहत पाउनुपर्छ वा सहुलियत ऋण पाउनुपर्छ । कतिको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ, अमेिरका, जापान, रसिया, केहि नभए भारतलाइ हेरौ मेरो सरकार रासनकार्ड मार्फत राहत । केहि नभए भोकाले खाना पाउनुपर्छ । हजुर मेरो अनि हाम्रो अभिभावक हो । यो अभिभावकको कर्तव्य र दायित्व हो।

(गौतम कलेज तथा विद्यालयका प्रिन्सिपल हुन)