वडाध्यक्षलाई विव्यस अध्यक्ष बनाउने महानगरको प्रावधान सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं– वडाध्यक्षहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८० को संशोधित प्रावधान सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको वडा सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउदा आइपर्ने जटिलताका बारेमा समेत विवेचना गरेको छ । सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘नयाँ कानुनी प्रावधानले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयनलाई सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट क्रमशः निर्देशित/पदीय व्यवस्थातर्फ रुपान्तरण गरेको देखियो ।’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले काठमाडौं महानगरले वडाध्यक्षलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउनेगरी गरेको ऐनको संशोधन बदर गरिदएको हो ।

यो आदेश गत साउन १६ गते भएको थियो। मंगलबार यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो। हाल प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अवकासमा गइसकेका छन् भने राउत प्रधानन्यायाधीश छन्।

काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालित १७ वटा सामूदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको एकल अधिकारक्षेत्रको कानुन बनाउदा समेत संघीय कानुन प्रतिकूल हुन नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पदमुक्त भएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु पुरानो जिम्मेवारीमा फर्केका छन् । वडाध्यक्षलाई स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज भएको छ ।

वडाभित्रका सबै विद्यालयको अनुगमन र समग्र शैक्षिक व्यवस्थापन नै वडाध्यक्षको भूमिका हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले नयाँ जिम्मेवारीबाट नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा सीमित हुने अवस्था आउने औल्याएको छ ।

‘स्थानीय तहले एकल अधिकारको विषयमा बनाउन सक्ने कानुन हाम्रो संवैधानिक मान्यता, कानुनी व्यवस्थाहरु, लोकतन्त्रका स्थापित विधि र मूल्य मान्यताको प्रतिकूल हुन सक्दैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आम सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागितामार्फत संघीय, प्रादेशिक कानुन वा मापदण्डहरुले तय गरेको न्यूनतम सीमा र सहभागितालाई अझ परिष्कृत बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकारहरु परिलक्षित हुनुपर्दछ ।’

शिक्षा ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि तीन वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । अनि समितिका पदाधिकारीहरुलाई उचित प्रक्रिया विना नहटाउने सुनिश्चितता छ । त्यो व्यवस्थासँग बाझिनेगरी नगरपालिकाको शिक्षा ऐन संशोधन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संशोधित प्रावधान खारेज गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७५ मा जारी गरेको शिक्षा ऐन गतवर्ष महानगरपालिकाको नगरसभाले संशोधन गरेको थियो । ११ साउन, २०८० देखि कार्यान्वयनमा आएको संशोधित ऐनमा सामूदायिक विद्यालय रहेको वडाका वडाध्यक्ष स्वतः उक्त विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था राखिएको थियो ।