देशभरका सबै विद्यालयमा शनिबार र आइतबार बिदा लागू गर्न सरकारको कडा निर्देशन
काठमाडौँ । सरकारले यसअघि नै देशभरका सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा हप्ताको दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, केन्द्र सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै कतिपय स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशिका जारी गरे भने कतिपय विद्यालयहरूले मनोमानी ढंगले कक्षा सञ्चालन गरिरहे। यसरी सरकारी निर्णयको धज्जी उडाउँदै नियम मिच्ने स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई नै सिधा निसाना बनाउँदै सरकारले यसपटक अत्यन्त कडा कदम चालेको छ।
विद्यालय सञ्चालनमा देखिएको यही अराजकता र असमानता अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले देशभरका सबै स्थानीय सरकारलाई स्पष्ट र बाध्यकारी निर्देशन जारी गरेको हो। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाले जेठ ११ गते पत्र काट्दै सरकारी निर्णयअनुसार विद्यालयहरूमा पनि शनिबार र आइतबार नै बिदा हुनुपर्ने र यसमा कुनै पनि बहानामा थपघट गर्न नपाइने अडान लिएको थियो।
सोही पत्रका आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई कडा परिपत्र गर्दै केन्द्रको निर्णय अक्षरसः पालना गराउन आदेश दिएको छ। शाखा अधिकृत प्रकाश पन्थीद्वारा जेठ १८ गते जारी परिपत्रमा स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक जानकारी र तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।
सरकारको यो कडा निर्देशनले आइतबार विद्यालय खोल्न उर्दी जारी गर्ने स्थानीय पालिका र आफ्नै ढंगले बिदा व्यवस्थापन गर्दै आएका शिक्षण संस्थाहरूको मनोमानीमाथि पूर्ण रूपमा अंकुश लगाइदिएको छ। अब देशभरका सामुदायिक तथा संस्थागत दुवै खाले विद्यालयमा एउटै बिदा प्रणाली लागू हुने गरी सरकारी तयारी पूरा भएको छ। केन्द्रको यो ह्वीप उल्लंघन गर्ने स्थानीय तह र विद्यालयहरूमाथि अब थप कानुनी र प्रशासनिक कारबाहीको बहस सुरु हुने निश्चित देखिएको छ।
ताजा अपडेट
- यति कलेजको होटल एन्ड माइस म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमको पहिलो दीक्षान्त समारोह सम्पन्न
- निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३% समता कर लागू नहुने, चौतर्फी विरोधपछि पछि हट्यो सरकार!
- कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुला: कुन क्षेत्रमा कति कोटा, कस्ता प्रश्न सोधिन्छन् ?
- अब समकक्षता त्रिविले होइन, यूजीसीले दिने
- सरकारविरुद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायी आक्रामक, कार्यालयको चाबी बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनी
- भारतका चार विश्वविद्यालयबाट लिइएको समकक्षता त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा रद्द
- उपकुलपतिहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : विश्वविद्यालयमा राजनीति बन्द, १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य
- विश्वविद्यालयमा अब १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य
धेरैले पढेको
- नेपालका अब्बल ३० माविहरू
- शिक्षामन्त्रीको एजेण्डाः इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय पुर्याइने !
- शिक्षामा ‘सर्जरीको तयारी’: मन्त्री पोखरेलसामु तत्काल सुधारका ६ एजेन्डा !
- बालेन एक्सनः १५ दिनमै एसईईको नतिजा ,परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने तयारी
- कक्षा १२ को नतिजा : रिटोटलिङ नगरी सिधै रिचेकिङ गर्न पाइन्छ ?
- वैशाख १ गतेदेखि इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
- शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
- कक्षा १२ का परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक, गत वर्षकै ‘कपिपेष्ट’











तपाईको प्रतिक्रिया