आइप्यानका अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘हामीले हरेक वर्ष झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ जोगाइ राखेका छौं’

लक्ष्मण केसी इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर एशोसिएसन नेपाल (आइप्यान)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालका विविध शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गरिरहेका शैक्षिक संस्थाहरुको साझा संगठन हो—आइप्यान । पछिल्लो समय आइप्यानअन्तर्गतका ८६ वटा कलेजमा २८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।

विदेशी डिग्रीका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता कम गर्न, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न, नेपालबाट बाहिरिने स्वदेशी मुद्रा स्वदेशमै रोक्न आइप्यानअन्तर्गतका शैक्षिक संस्थाहरुको अग्रणी भूमिका छ । तर, विदेशी सम्बन्धनमा संचालित कलेज तथा शैक्षिक संस्थाहरुले अहिले पनि विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत झन्झटहरुको सामना गरिरहनु परेको छ । थापागाउँस्थित प्रेसिडेन्सीयल विजनेश स्कुलका संस्थापकसमेत रहेका आइप्यानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केसीसँग एजुकेशन समाचारले गरेको कुराकानीः

आइप्यानको अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछिको योजना के छ ?
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा संचालित कलेजहरुको साझा संस्था इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर एशोसिएसन (आइप्यान) छ । हामीले स्वेदशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा एकदमै सर्वसुलभ रुपमा प्रदान गरिरहेका छौं । विदेशी युनिभर्सिटीहरुको साझा संस्थाको अध्यक्षका रुपमा म निर्वाचित भएको छु । हाम्रो प्रारम्भिक उद्देश्य नै स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरौं र युवा विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेशिनु नपरोस् भन्ने हो । हाम्रो संस्थाले त्यो एउटा उद्देश्य पूरा गरेको छ । तथापि, हाम्रो देशबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको अवस्था छ, त्यो दुःखद् हो । त्यसलाई रोक्नुपर्छ र हाम्रोजस्ता शैक्षिक संस्थाहरुले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अझै धेरै विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै रिटेन गर्नुपर्छ र नेपालमै रोक्नुपर्छ भन्ने अभियान हामी चलाउँदैंछौं ।

आइप्यानअन्तर्गतका कलेजहरुका कति विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ?
हाम्रो संस्थामा आवद्ध कलेजहरुमा २८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यो संख्यालाई छिट्टै ५० हजार पुर्‍याउने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ हामीले हाम्रो संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गरिरहेका छौं । कलेजको भौतिक पूर्वाधारहरु विस्तार गर्ने काम गरिरहेका छौं ।

विदेश जाने विद्यार्थी नेपालमै रोक्नका लागि अभियान चलाउने भन्नुभयो ? कस्तो अभियान हुनेछ ?
हामीले ‘स्टडी इन नेपाल’ अभियान सुरु गर्ने कार्ययोजना बनाएका छौं । यो ग्लोबलाइजेसनको जमानामा आउट फ्लोलाई कम गर्ने हो, पूरै रोक्न भने सकिदैंन् । तर, हाम्रो उद्देश्य अध्ययनका लागि विदेश जाने जति पनि नेपाली छन्, त्यो भन्दा धेरै अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीहरु हामी कहाँ आउन भन्ने कार्ययोजना बनाएका छौं । त्यसअनुसार काम गर्दैछौं ।

तर, नीतिगत रुपले केही समस्याहरु छन् । नेपालमा नीतिगत रुपले हाम्रो इमीग्रेसनले स्टुडेन्ट भिसा प्रदान गर्ने गरेको छैन । नेपालमा जति पनि आउँछन्, अनअराइभल टुरिष्ट भिसा लिएर आउने हो । कुनै देशमा भिजिट भिसामा जाने र त्यसलाई स्टुडेन्ट भिसामा कन्भर्ट गर्ने कुरालाई विद्यार्थीहरु रिस्क ठान्दछन् र त्यसरी पढ्न आउँदैनन् । धेरै देशबाट नेपालमा पठनपाठनका लागि आउन विद्यार्थीहरु लालायित छन् ।

मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले अमेरिकन विश्वविद्यालयको कोर्स संचालन गरिरहेको छ । बेलायत, स्वीटरजरल्याण्ड, थाइल्याण्ड, मलेसियालगायत विश्वका विभिन्न देशका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरु नेपालमा संचालन भइरहेका छन् । त्यो डिग्री नेपालमा संचालन हुने थाहा भएपछि बंगलादेश, भारत, म्यान्मार, पाकिस्तान, तिब्बतलगायतका ठाउँबाट विद्यार्थीहरु नेपाल आएर पढ्न चाहिरहेका छन् । हाम्रो नीतिका कारणले हामीले ती विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशमा ल्याउन सकिरहेका छैनौं ।

विदेशी विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गन्तव्य बनाउनका लागि कुन-कुन नीतिगत पक्षहरुमा सुधार आवश्यक छ ?
पहिलो कुरा त विदेशी विद्यार्थीहरुका लागि स्टुडेन्ट भिसाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रा विदेशस्थित जति पनि नियोगहरु छन्, ती नियोगहरुबाट स्टुडेन्ट भिसा इस्यु गर्ने व्यवस्था तत्काल सरकारले गर्नुपर्छ । दोस्रो, शिक्षा मन्त्रालयमा स्टडी इन नेपाल भन्ने डेस्क स्थापना गरिनुपर्छ । जसले नेपाल अध्ययनका लागि आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको सबै कुराको सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिदिनुपर्छ । सुरक्षा, कोर्डिनेसन, विदेशी विनिमयलगायतका सबै कुरासँग जोडिएका कुराहरु हल गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा स्टडी इन नेपाल डेस्क स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक शिक्षा मन्त्रालयले स्टडी इन नेपाल क्याम्पेन पनि चलाउने, प्रमोसन गर्ने, विदेशी विद्यार्थी देशभित्र फ्यासिलेट गर्नका लागि मन्त्रालयमा शाखा वा महाशाखा आवश्यक छ ।

विदेशी विद्यार्थी नेपालमा आइसकेपछि उनीहरुको सुरक्षासँग जोडिएका, पार्टटाइम जागिरको अवसरमा पनि उनीहरको कनर्सन हुन्छ । पढ्नलाई आइसकेपछि पढाइबाहेको समय के गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यसकारण विदेशी विद्यार्थीलाई पार्टटाइम जब दिने वातावरण पनि हामीले बनाउनुपर्छ ।

अहिले सर्विस सेक्टर आईटी, म्यानेजमेन्टमा वृद्धि भइरहेको छ, फिनटेकमा बैकिङको आउट सोर्सिङ पनि नेपालबाट भइरहेको छ । त्यस्तो सेक्टरहरुले त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई अवसर पनि दिन सक्छन् । मल्टीनेशनल कम्पनी र सर्विस सेक्टरको आउट सोर्सिङको काम नेपालबाट भइरहेको छ त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

नेपालमा कुन-कुन देशका विद्यार्थीहरु आकर्षित गर्ने सम्भावना छ ?
सबभन्दा ठूलो मार्केट त सीमा जोडिएको भारत नै हो । सीमा जोडिएका ठाउँबाट नेपालमा पढ्न आउन विद्यार्थीहरु लालायित छन् । उनीहरु नेपालको हावापानी र लिभिङ कष्ट पनि सस्तो भएकाले आउन चाहन्छन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा अमेरिकन डिग्री प्राप्त गर्न चाहने सबै भारतीय विद्यार्थीले अमेरिका गएर त्यो डिग्री लिन सक्ने अवस्था छैन । आर्थिक रुपमा पनि अफोर्ड गर्न नसक्ने अवस्था छ । हामी अत्यन्तै अफोर्डेबल कष्टमा नेपालमा त्यो डिग्री प्रदान गरिरहेकाले उनीहरु त्यो डिग्री लिन इच्छुक हुने अवस्था छ । त्यसपछि बंगलादेश, भुटान, म्यान्मार र तिब्बत पनि सम्भावनाका क्षेत्रहरु हुन् । चीनको मुख्य क्षेत्रबाट पनि हामी कहाँ धेरै विद्यार्थी आउन सक्छन् किनभने अंग्रेजी मिडियमप्रति उनीहरुको आकर्षण छ । त्यसकारण हामीले अलि व्यवस्थित गर्यौं भने चीनबाट समेत विद्यार्थी पढ्न आउने देख्छु ।

चिकित्सा शिक्षामा त अहिले पनि विदेशी विद्यार्थीहरु आइरहेका छन् । अहिले विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम चलाइरहेको नेपाली कजेजमा विदेशी विद्यार्थी छन् कि छैनन् ?
फाट्टफुट्ट छन् । यसलाई नीति सुधार गरेर अभियानका रुपमा संचालन गर्ने हो भने हामी स्वदेशमै स्वदेशी विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर हामीले जुन प्रमाणित गरिसकेका छौं । हामी क्वालिटी एजुकेशन दिन सक्ने संस्था हौ है भनेर हामीले प्रमाणित गरिसकेका छौं । त्यसैगरी, विदेशी विद्यार्थीहरुलाई पनि त्यसस्तरको शिक्षा प्रदान गर्न हामी सक्षम छौं भन्ने खालको म्यासेज दिन जरुरी छ । त्यो अभियान हामीले सुरु गर्यौं भने ५ देखि १० वर्षभित्र विदेश अध्ययन गर्न जाने स्वदेशी विद्यार्थीहरुको संख्या हामी क्रमसः घटाउँछौं पनि र त्यो संख्या एकदिन यस्तो हुन्छ यहाँबाट अध्ययनका लागि विदेशीने विद्यार्थीभन्दा अध्ययनका लागि हामी कहाँ भित्रिने विद्यार्थीको संख्या बढी हुनेछ ।

विदेशी विद्यार्थीका लागि कुन विषयहरुमा बढी आकर्षण देख्नुहुन्छ ?
अहिले सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भएको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी (आईटी) हो । आईटीमा फरेन स्टुडेन्टलाई तान्ने विषय आईटी नै हो । त्यसबाहेक होटल म्यानेजमेन्ट, ट्राभल एण्ड टुरिजम सम्बन्धी विषयमा पनि सम्भावना छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको माउन्टेयरिङ स्टडिज, फरेष्ट्री म्यानेजमेन्ट, लुम्बिनी वौद्ध विश्वविद्यालयको वौद्ध धर्म दर्शन, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको संस्कृत सम्बन्धी विषयमा पनि विदेशी विद्यार्थीहरुलाई ल्याउन सकिन्छ । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलेका छौं, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्डमा संचालनमा आयो भने आयुर्वेद र योगामा पनि हामीले विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन सक्ने सम्भावना छ । लामो समयसम्म हामी कहाँ विद्यार्थी ल्याउन सकिने त वुद्धिज्म स्टडिज नै हो ।

आइप्यानअन्तर्गतका शैक्षिक संस्थाहरुमा धेरै विद्यार्थी आकर्षित हुनुको कारण के हो ?
विदेशी युनिभर्सिटीका शैक्षिक कार्यक्रमहरु नेपालमा संचालन हुन थालेको २५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । वि.सं. २०५९ सालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा संचालित कलेजहरुलाई नियमन गर्ने निर्देशिका आयो । निर्देशिका २० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ र त्यो निर्देशिका आउनुभन्दा अगाडि नै नेपालमा विदेशी युनिभर्सिटीको सम्बन्धनका कलेजहरु संचालनमा आएका थिए । मूलतः निर्देशिका आइसकेको झण्डै ९ वर्षपछि वि.सं. २०६८ सालतिरबाट अलि कलेजहरुको संख्या बढ्नुका साथै सचेतनासमेत बढ्यो । सुरुमा विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा पढ्यो भने त्यसको कुनै भ्यालु छैन, त्रिविले इक्वीभ्यालेन्ट गर्दैन्, जब मार्केटमा काम पाइदैंन, संस्था बन्द भयो भने सर्टिफिकेट लिन कहाँ जाने, अमेरिकाको विश्वविद्यालयको कार्यक्रम पढेको छ, अमेरिकाले भिसा दिएन भने सर्टिफिकेट कसरी लिन्छौंजस्ता भ्रमहरु सिर्जना गरिएका थिए । त्यो आफैमा कुर्तक थियो र समयक्रमसँगै आफै खण्डित भएर गयो । किनभने, अमेरिकामा कोही विद्यार्थी पढेर आयो भनेपनि उसले सर्टिफिकेट पाउने प्रक्रिया पनि त्यही हो । यहाँ त कमसेकम संस्था छ र त्यसले सहजीकरण गरिदिन्छ । अहिले आईटीको युगमा एक इमेलका आधारमा यस्ता कामहरु फत्ते हुन्छन् ।

विद्यार्थी आकर्षण बढ्नुको मुख्य कारण गुणस्तरीय शिक्षा नै हो । स्वदेशी विश्वविद्यालयहरुको ठूलो समस्या समयक्रमसँगै आफूलाई अपडेट नगर्नु हो । समयसापेक्ष पाठ्यक्रमहरुलाई जसरी अपडेट गर्नुपर्छ, बजारको मागअनुसार विश्वविद्यालयहरुले जुन पठनपाठन गर्नुपथ्र्यो त्यसमा स्वदेशी विश्वविद्यालयहरु चुके । वर्षौसम्म एउटै पाठ्यक्रम पढाउने समस्या छ । त्यो कारणले विद्यार्थीहरु दिक्दार हुने अवस्था भयो, ग्राजुयट भइसकेपछि फेरि जब मार्केटमा जाँदा सफ्ट स्कील होइन्, हार्ड स्कील नै सिक्न जानुपर्ने अवस्था भयो । एउटा आईटी ग्राजुयटले बेसिक काम पनि गर्न सक्दैन् । इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको पेपरबेस एक्जाम हुने अवस्था छ । हरेक विषयमा प्रोजेक्ट दिने, कम्प्युटर वेस्ड टेष्टहरु गर्ने, डेमो प्रोजेक्टहरु गर्न लगाउने गर्यो भने पो त्यसले जब मार्केटमा जाने बितिकै काम गर्न सक्छ । ह्वाइट वोर्डमा लेखेर प्रोग्रामिङ ल्याङ्वेज पढाउने अवस्थाले शिक्षा र व्यवहारिक रुपमा कही कतै तालमेल भएन । यही कारण विद्यार्थीमा फ्रस्टेसन थियो र हरेक वर्ष विदेशीने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको थियो । हामीले उपयुक्त अप्सन दिएकाले यति धेरै विद्यार्थी स्वदेशमै रोकिएका हुन्, यसको मूल कारण गुणस्तरीय शिक्षा नै हो ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन कलेजहरुले कस्ता चुनौतीहरु सामना गरिरहनु परेको छ ?
सबैभन्दा ठूलो चुनौती नीतिगत अस्थिरता छ । हामी कहाँ कुनै पनि कुराको स्थितरता छैन । सरकारले आज एउटा कुरा भन्छ, भोलि अर्को कुरा भन्छ । सरकारमा व्यक्ति फेरिएपिच्छे नीति परिवर्तन हुने समस्या हामीले भोगिरहेका छौं । अर्को हामीले भोगिरहेको समस्या भनेको विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध लिँदाखेरि ती विश्वविद्यालयलाई हामीले सम्बन्धन वापत वा कार्यक्रम यहाँ पठनपाठन गराएवापत केही निश्चित शुल्कहरु दिनुपर्छ, त्यो शुल्क भुक्तानीमा सबैभन्दा धेरै समस्या भइरहेको छ । डलर सटहीका निम्ति हामीले भोगिरहेको समस्या सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसलाई समाधान गर्नका लागि हामीले सरोकारवालाहरुसँग पटक पटक छलफल गरेका छौं ।

यो कुरा बुझाएका पनि छौं । एउटा भ्रम के सिर्जना गरिएको छ भने नेपालमा संचालित विदेशी विश्वविद्यालयहरुबारे स्वदेशी विश्वविद्यालय र नीति निर्माण तहकाहरुले बुझेर बुझ्न नचाहेको जस्तो लाग्छ । उनीहरुले कुनै वर्ष ६७ अर्व, कुनै वर्ष ७२ अर्व, कुनै वर्ष ८० अर्व बाहिरिइरहेको छ त्यो सबै यिनीहरुले पठाएका हुन कि यिनीहरुका कारण पैसा विदेशिएको हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न काम भइरहेको छ । गत वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ६७.२ अर्ब रुपैयाँ उच्च शिक्षाका लागि विदेशिएको छ । त्यसमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा संचालित ८७ वटा कलेजहरुले विदेशी विश्वविद्यालयलाई भुक्तानी गरेको शुल्क जम्मा ९८ करोड रुपैयाँ मात्र हो, जुन १.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुन्छ ।

हामीले २८ हजार विद्यार्थीलाई नेपालमा पठनपाठन गराइरहेका छौं भन्नुको अर्थ हामीले राज्यको अथवा हाम्रो हरेक वर्ष झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ जोगाइदिइराखेका छौं । रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेका छौं, राजस्व तिरिरहेका छौं । त्यो भन्दा मुख्य कुरा शैक्षिक युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रिटेन गरिरहेका छौं । जसले ब्रेन ड्रेनलाई पनि रोकिरहेको छ ।

यस्तै, अर्को असमान ट्याक्स पोलिसी छ । एउटै सेवा लिएवापत फरक-फरक किसिमको सेवा शुल्क लिने कुरा प्राकृतिक न्याय विपरित हो । एउटा कुनै विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न जान्छ, त्यसले डलर साट्ने सुविधा लिँदा दुई प्रतिशत तिर्नुपर्छ तर विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले एउटा बेलामा डलर सटही सुविधाका निम्ति १५ प्रतिशत ट्याक्स तिर्नुपथ्र्यो । धेरै लबिइङ गरेर कुरा बुझाएपछि अहिले त्यो ५ प्रतिशतमा आएको छ । त्यो आफैमा असमानता हो । त्यो असमान मात्र होइन्, हाम्रो संविधानको मौलिक हक विपरित पनि छ ।

किनभने, हामीले संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुनै सेवा शुल्क नलिने भनेका छौं । पहिले भएको स्वास्थ्यको ५ प्रतिशत र शिक्षाको १ प्रतिशत सेवा शुल्क हामीले नयाँ संविधानमा हटाइसकेका छौं । तर, विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा संचालित कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी डलर सटही सुविधामार्फत ५ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । अर्को, शिक्षा मन्त्रालयले हरेक वर्ष प्रति विद्यार्थी १ हजार ५ रुपैयाँ दरका शुल्क लिने गरेको छ । स्वदेशमै पढ्ने विद्यार्थीलाई कुन सम्बन्धनका आधारमा पढेको छ भन्ने आधारमा फरक फरक शुल्क तिर्नुपर्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो विभेदकारी छ । त्यसबाहेक नियमन गर्ने र व्यवस्थित गर्ने काममा सरकारले तदारुकता देखाउने र सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि यिनीहरुलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने होला भन्ने नियत बेला बेलामा देखिन्छ ।