त्रिविका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
![](https://ap-south-1.linodeobjects.com/educationsamachar/2024/04/Suprem-Court-4.jpg)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिंदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको भन्दै अधिवक्ता खनाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
ताजा अपडेट
- ६ वर्षपछि विपीमा १९५ जना शिक्षकको एक तह बढुवा
- इन्टरनेशनल प्रसिडेन्ट फ्याब्रीसियोको उपस्थितिमा लायन्स डिष्ट्रिक्ट ३२५ ई नेपालको पहिलो बैठक सम्पन्न
- काठमाडौं महानगरद्वारा छात्रवृत्ति परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक (नतिजासहित)
- दुई विषयसम्म अनुत्तीर्ण विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय
- बंगलादेशबाट १७ जना विद्यार्थी नेपाल आइपुगे, अरुको अवस्था के छ ?
- त्रिवि उप–प्राध्यापक छनौट : २०७७ सालमा विज्ञापन, ०८१ मा लिखित परीक्षा !
- को हुन् शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई ? यस्तो छ उनको पृष्ठभूमी
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा विद्या भट्टराई नियुक्त
धेरैले पढेको
- नेपालका २५ अब्बल माविहरू (भिडियोसहित)
- चैत १५ गतेबाट एसईई परीक्षा गर्ने बोर्डको निर्णय, पहिलो दिन अंग्रेजी
- एसईई परीक्षा रद्द हुँदा के हुन्छ ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष शर्माले यसो भने
- काठमाडौं पूर्वी भेगकै उत्कृष्ट मन्टेश्वरी ‘किड्स वर्ल्ड किन्डरगार्टेन’को वार्षिकोत्सव सम्पन्न
- NSL Nepal Open International Pickleball Tournament 2024: A Success Story
- नतिजाका आधारमा देशभरकै टप ५ भित्र मनास्लु वर्ल्ड कलेज
- हजारौं कलेजको भीडमा साउथवेस्टन स्टेटलाई नै किन रोज्ने ?
- सेन्ट लरेन्सलाई ‘कलेज अफ दि इयर’ एवार्ड
तपाईको प्रतिक्रिया