सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द नगर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं—उच्च अदालत पाटनले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरुलाई बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीस लेखनाथ पौडेलको इजलासले काठमाडौं महानगरका नाममा ७ असारसम्मका लागि भाडाका सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरुले भाडामा लगाएका सटरमा ताला लगाउन थालेको थियो । महानगरको उक्त कार्य रोक्नुपर्ने माग गर्दै मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भएको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले ७ असारसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरुमा ताला लगाएको थियो । महानगरले सामुदायिक विद्यालयले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि सटर भाडामा लगाउन नपाउने भन्दैं ताला लगाएको थियो ।

महानगरको शिक्षा विभाग र महानगर प्रहरीले टोलीले महानगरभित्रका ३७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुले भाडामा लगाएका सटरहरुमा ताला लगाएको थियो ।