गाउँपालिकाले शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सरकारी स्कुलमै भर्ना गर्नुपर्ने नीति ल्याएपछि
बलेवा, १४ असार । बाग्लुङकाे काठेखोला गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति ल्याएको छ । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणालाई सार्थक रूप दिनका लागि ‘हाम्रो विद्यालय, हाम्रै जिम्मेवारी’ कार्यक्रम ल्याएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भन्ने अवधारणालाई पुष्टि गर्नका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन/अध्यापन गराउने नीति अवलम्बन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले बताए । यो नीतिले सामुदायिक विद्यालयको सेवाप्रवाह थप व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारी सुविधा उपभोग गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरीले सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पठनपाठन गराउन भनिएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना बनाएको गाउँपालिकाले पहिले नैतिकता प्रदर्शन गरेर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउन लगाउने सामाजिक विकास समितिका संयोजक खडक थापाले बताए। उनले उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी कायान्वयन नभएको पाइएमा नीति नै बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। “उक्त नीति कार्यान्वयन नगर्ने तर सरकारी सुविधा उपभोग गर्ने जोकेहीलाई पनि कारवाही गरिनेछ”, संयोजक थापाले भने ।
समग्र गाउँपालिकाको शिक्षा विकासका लागि ‘काठेखोलावासीको इच्छा, गुणस्तरीय, व्यवहारिक र प्रविधिमैत्री शिक्षा’ भन्ने नारा तय गर्दै समग्र पालिकाको शिक्षा सुधारका योजना तयार गरेको हो ।
गाउँपालिकाको शिक्षालाई वैज्ञानिक तवरले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र मानव संशाधनलगायतका शैक्षिक विषयमा विशेष ध्यान दिँदै बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ । “आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासको नजिक पुग्ने गरी सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन भएको छ”, थापाले भने, “यसले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विषेश जोड दिन्छ ।”
सामुदायिक विद्यालय भौतिक संरचना सम्पन्न हुँदै गर्दा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुने र विद्यालय नै गाभ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
ताजा अपडेट
- अब समकक्षता त्रिविले होइन, यूजीसीले दिने
- सरकारविरुद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायी आक्रामक, कार्यालयको चाबी बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनी
- भारतका चार विश्वविद्यालयबाट लिइएको समकक्षता त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा रद्द
- उपकुलपतिहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : विश्वविद्यालयमा राजनीति बन्द, १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य
- विश्वविद्यालयमा अब १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य
- रिलायन्स कलेजद्वारा ‘रिलायन्स करिअर टक–२०८३’ सम्पन्न, विद्यार्थीलाई करिअर छनोटमा मार्गदर्शन
- सेन्ट लरेन्सद्वारा कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई विदाई
- कक्षा १२ पुनर्योग (Retotaling) को नतिजा सार्वजनिक : १८ हजारमध्ये १२७ विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण
धेरैले पढेको
- नेपालका अब्बल ३० माविहरू
- शिक्षामन्त्रीको एजेण्डाः इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय पुर्याइने !
- शिक्षामा ‘सर्जरीको तयारी’: मन्त्री पोखरेलसामु तत्काल सुधारका ६ एजेन्डा !
- बालेन एक्सनः १५ दिनमै एसईईको नतिजा ,परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने तयारी
- वैशाख १ गतेदेखि इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
- शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने सरकारको तयारी
- कक्षा १२ का परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक, गत वर्षकै ‘कपिपेष्ट’
- चौतर्फी विरोधपछि ब्याक भए शिक्षामन्त्री, विद्यालय तहका मात्रै इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णय











तपाईको प्रतिक्रिया