एचआईभी नियन्त्रणमा प्रगति, तर लाञ्छना र विभेद अझै चुनौती

काठमाडौं । एचआईभी तथा टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना र विभेद अझै गम्भीर रूपमा कायम रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवामा उल्लेखनीय सुधार भए पनि सामाजिक धारणा, गलत सूचना, संस्थागत व्यवहार र संरचनागत कमजोरीका कारण प्रभावित समुदायले अझै समान र सम्मानजनक सेवा पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले सातै प्रदेशका पत्रकारका लागि आयोजना गरेको ‘एचआईभी, मलेरिया र टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना तथा भेदभाव अन्त्यका लागि मानवअधिकारमुखी उत्तरदायी रिपोर्टिङ’ तालिम कार्यक्रममा वक्ताहरूले प्रभावित समुदायले अझै पनि समान र सम्मानजनक व्यवहार नपाएको बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माले एचआईभी नियन्त्रण तथा उपचारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि चुनौती कायमै रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा करिब ३४ हजारभन्दा बढी एचआईभी संक्रमित रहेको अनुमान छ । जसमध्ये १९ हजार ८२१ पुरुष, १४ हजार ५१६ महिला र १४ वर्षमुनिका एक हजार ५८ बालबालिका रहेका छन् । वार्षिक रूपमा ६१४ जनामा नयाँ संक्रमण देखिने र ५६८ जनाको मृत्यु एचआईभीका कारण हुने गरेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे ।

उनका अनुसार सन् २०२५ मा पाँच लाख १६ हजार ३५१ गर्भवती महिलाको एचआईभी परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये १३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । समयमै उपचार सुरु गरिएकाले चार जना बच्चामा मात्र संक्रमण देखिएको उनले बताए । एचआईभी नियन्त्रणका लागि तय गरिएको ‘९५–९५–९५’ लक्ष्यअन्तर्गत पहिलो दुई चरणमा प्रगति भए पनि भाइरल लोड सप्रेसनमा अझै चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

नियमित औषधि सेवन गर्ने एचआईभी संक्रमित व्यक्ति सामान्य व्यक्तिसरह लामो र स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्ने उल्लेख गर्दै डा. शर्माले समाजमा विद्यमान गलत धारणा र लाञ्छनाका कारण समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको बताए ।

रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु शर्माले विगतको तुलनामा रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवामा उल्लेखनीय सुधार आएको बताए । “अहिले एचआईभी संक्रमणको अर्थ मृत्यु होइन । नियमित उपचार र औषधि सेवनले दीर्घ र स्वस्थ जीवन सम्भव छ,” उनले भने । तर, पुराना मिथक र नकारात्मक सामाजिक धारणाका कारण विभेद अझै कायम रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लोकनाथ बास्तोलाले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले एचआईभीसँग बाँचिरहेका व्यक्तिहरूलाई पहिचान, गोपनीयता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, समानता र मर्यादित जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक रूपमा चुनौती कायम रहेको बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवामा अझै पूर्वाग्रह र लाञ्छनाका कारण प्रभावित समुदायले समस्या भोग्नुपरेको छ ।

क्रुजएड्स नेपालकी कार्यक्रम संयोजक समता बमले एचआईभी तथा टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना सामाजिक, संस्थागत र संरचनागत तहसम्म फैलिएको बताइन् । बाह्य लाञ्छना र विभेदको डरले प्रभावित व्यक्तिमा आत्म–लाञ्छना समेत विकसित हुने र त्यसले उपचार तथा अन्य सेवामा पहुँचमा बाधा पुर्‍याउने उनले बताइन् ।

PLHIV Stigma Index 2.0 Nepal अनुसार करिब ३५ प्रतिशत ट्रान्सजेन्डर, १८.५ प्रतिशत एमएसएम/गे र १५.७ प्रतिशत सेक्स वर्करले एचआईभीबाहेक अन्य कारणले समेत लाञ्छना र विभेद भोगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

समुदायका प्रतिनिधिहरूले एचआईभी संक्रमित तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि अझै विभेद कायम रहेको बताएका छन् । सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न आनाकानी गर्ने, ढिलाइ गर्ने तर निजी अस्पतालमा सेवा उपलब्ध हुने अवस्था अझै रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्दा समेत असुरक्षा र विभेदको सामना गर्नुपरेको उनीहरूले बताए ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार एचआईभी, हेपाटाइटिस र यौनरोगसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संरचनागत, व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक चुनौतीहरू अझै कायम छन् । बहुवर्षीय खरिद योजना नहुनु, औषधि तथा परीक्षण किट आपूर्तिमा समस्या र भाइरल लोड सप्रेसन लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ जस्ता चुनौती रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

सरोकारवालाहरूले एचआईभी तथा टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना र विभेद अन्त्य गर्न नीति, सेवा प्रणाली र सामाजिक सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले पत्रकारितामा तथ्यमा आधारित, संवेदनशील र विभेदरहित भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।