राजनीतिमा लागेका शिक्षकमाथि होला त कारबाही ?

काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत आइतबार ७७ वटै जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई राजनीतिमा लागेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारवाही गर्न पत्राचार गरेसँगै यतिबेला यो विषयले चर्चा पाएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनसँगै गरिएको पत्राचारले यतिबेला मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेको छ ।

कतिपयले मन्त्रीको यो कदमलाई शिक्षामा राजनीतिकरणको जालोलाई हटाउने आशाका रुपमा लिएका छन् भने कसैले स्टण्टबाजीको संज्ञासमेत दिएका छन् ।
यही प्रतिक्रियाका बीच कुन कार्यविधि र प्रक्रियाबाट शिक्षकलाई कारबाही गर्ने भन्ने विषय भने अन्योल छ । मन्त्री श्रेष्ठले दलमा आवद्ध शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने र त्यसको विवरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । सोही निर्णयका आधारमा केन्द्रले जिल्लाका इकाइलाई पत्राचार गरेको थियो ।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ ‘ङ’ को उपदफा ५ को खण्ड ६ र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३८ को उपनियम १ मा शिक्षकहरू दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेमा पदबाट हटाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, कार्यकारिणी समिति भन्नाले के हो भन्ने प्रस्ट नहुँदा इकाइलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकस परिरहेको छ ।